कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अविश्वासावरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने उठविली! उपसरपंच यांच्याकडे कामकाज कायम! ३० ऑगस्टला अंतिम निर्णय देणार …!
उरुळी कांचन : कोरेगावमूळ (ता. हवेली ) येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच विठ्ठल शितोळे यांच्यावर दाखल झालेल्या अविश्वास ठरावावर जिल्हाधिकारी ,पुणे यांनी दिलेल्या निकालावरील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्काळ उठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच ग्रामपंचायतीवर दिलेल्या उपसरपंचांना तात्पुरता कार्यभार न्यायालयाने कायम ठेऊन ग्रामपंचायतीच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अविश्वास ठरावावरील अंतिम निर्णय ३० ऑगस्ट रोजी काढण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम फर्मान काढल्याने कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीच्या सहा महिने सुरू असलेला न्यायालयीन लवकरच संपुष्टात येणार आहे.
कोरेगावमूळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच विठ्ठल शितोळे यांच्याविरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी १० विरुद्ध ३ अशा फरकाने अविश्वास ठराव दाखल केला होता. या ठरावाविरुध्द सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते.
या अपिलात ४ ग्रामपंचायत सदस्यांनी जातपडताळणी प्रमाण पत्रक दाखल न केल्याने त्यांना अविश्वास ठरावात अपात्र करावे तसेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करुन अविश्वास ठराव प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या अपिलाची मागणी पुणे जिल्हाधिकारी यांनी २३ मार्च रोजी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करीत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पुणे जिल्हाधिकारी यांना सदस्य जातपडताळणी व अविश्वास ठरावावर निर्णय घेण्यासाठी आदेश दिले. त्यानंतर पुणे जिल्हाधिकारी यांनी १३ एप्रिल रोजी अविश्वास ठरावावरील अपिल फेटाळत आपला निर्णय कायम ठेवला.
त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या निर्णयावर सरपंच विठ्ठल शितोळे यांनी १७ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळविली. या निर्णयावर पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत सदस्य भानुदास जेधे यांनी न्यायालयाच्या अविश्वास ठराव स्थगिती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले.
त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने २ ऑगस्ट रोजी तातडीने सुणावनी घेत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे व राजेश पाटिल यांच्या न्यायालयाने १७ जुलै रोजी दिलेली स्थगिती उठवली.
तसेच ग्रामपंचायतीचे तात्पुरते काळजीवाहक कामकाज उपसरपंच यांच्याकडे कायम ठेवले व ३० ऑगस्ट रोजी अविश्वास ठरावावर अंतिम निर्णय देण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यामुळे सुमारे सहा महिने सुरू असलेली अविश्वास ठराव संमतीची काथ्याकूट अखेर संपणार आहे.
