न्यायसंस्थेच्या स्वायतत्तेसाठीच्या नागरी स्वाक्षरी आंदोलनास मोठा प्रतिसाद…!


पुणे : न्यायसंस्थेचे रक्षण, हेच लोकशाहीचे संरक्षण अशा विविध संदेशांचे फलक प्रदर्शित करत प्रजासत्ताक दिनच्या पूर्व संध्येला न्याय व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेच्या समर्थनार्थ व रक्षणार्थ मूक निदर्शने, लाक्षणिक आंदोलन राजीव गांधी स्मारक समितीतर्फे करण्यात आले. या प्रसंगी राजीव गांधी स्मारक समितीचे संस्थापक अध्यक्ष व काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस लिगल सेल उपाध्य ॲड शाहीद अख्तर, ॲड संदीप ताम्हणकर, ॲड मोहनराव वाडेकर, श्री संजय चौगुले, ॲड श्रीकांत पाटील, ॲड फैयाझ शेख, ॲड बाळासाहेब बामणे, ॲड आश्विनी गवारे, ॲड सुरेश नांगरे, ॲड केदार गोराडे, ॲड रशीदा शेख, ॲड संतोष म्हस्के, ॲड रेश्मा शिकलगर, ॲड राजश्री अडसुळ, ॲड शाबीर शेख, ॲड बी. आर. रोकडे, ॲड पूजा जाधव यासह अनेक ज्येष्ठ कनिष्ठ वकील वर्ग, युक्रांदचे संदीप बर्वे यासह महिला वर्ग व स्मारक समितीचे सदस्य सूर्यकांत उर्फ (नाना) मारणे, के. डी. पवार, माजी पोलीस उपायुक्त मारूतराव देशमुख, रामचंद्र भाऊ शेडगे, भोलाशेठ वांजळे, धनंजय भिलारे, नितीन पायगुडे, घनश्याम निम्हण, पै. शंकर शिर्के, विनायक पाटील, आरिफ कांचवाला, सुरेश ऊकीरंडे, रमाकांत शिंदे, बाळासाहेब बाणखेले, आशीष गुंजाळ, ज्योती परदेशी, संजय अभंग, प्रकाश आरणे, योगीराज नाईक, ऊदय लेले आदी उपस्थित होते.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत, केंद्र सरकार अनावश्यक मतप्रदर्शन करीत, न्याय संस्थेची विश्वासार्हता व प्रतिमा डागाळण्याचे प्रयत्न करीत आहे. न्यायव्रुंद, कोलेजीयम पध्दतीस व न्यायधिशांच्या नेमणुकीबाबत शिफारसी नाकारणे, त्या परतावून लावणे, विलंब व टाळाटाळ करणे व एखाद्या केस मध्ये सरकार विरोधी ताशेरे ओढणाऱ्या न्यायधिशाच्या पदोन्नतीस विरोध करणे अशा प्रकारांमुळे देशाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत मोठा खंड पडत असून, न्यायदानास मोठा विलंब होतो आहे. त्याचे परीणाम नागरीकांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी, संविधान व नागरी अधिकारांचे संरक्षण करणाऱ्या न्याय-संस्थेची स्वायतत्ता जपण्यासाठीच नागरी स्वाक्षरी आंदोलन व मूक निदर्शने करण्यात आल्याचे तिवारी यांनी या प्रसंगी सांगितले.

यामध्ये विविध पक्ष, सामाजिक संस्था, संघटना व प्रमुख्याने वकील वर्ग मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला. ॲड संदीप ताम्हणकर यांनी सांगितले की, भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देणारे भारतीय संविधान हीच आयडिया ऑफ इंडिया असून, नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य न्यायसंस्था करते.त्या मुळे न्यायव्यवस्थेची अस्मिता जपली पाहीजे. ॲड शहीद अख्तर यांनी आभार मानले.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!