राज्यातील केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा स्थगित; निर्णयाचा ‘एवढ्या’ जिल्ह्यांना फटका…
मुंबई : राज्यभरात अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रप्रमुख भरतीला शासनाने हिरवा कंदील दाखवून मुहुर्तही ठरविला होता.
मात्र या परीक्षेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने ती स्थगित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतला आहे. यामुळे शिक्षकांचा मोठा हिरमोड झाला आहे.
राज्यात अनेक वर्षांनंतर ३४ जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुखांची दोन हजार ३८४ पेक्षा अधिक रिक्त पदे या परीक्षेद्वारे भरली जाणार होती. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल झाल्या आहेत.
त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे परिषदेने म्हटले आहे. केंद्रप्रमुख हे प्रशासन व शाळा यांच्यात दुवा म्हणून काम करतात. किमान दहा शाळांच्या संकुलाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. या शाळांवर देखरेख, नियंत्रण ठेवण्याचे काम त्यांचे असते.
मात्र, त्यांची पदे मोठ्या संख्येने रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामांचा खोळंबा होत होता. या पार्श्वभूमीवर भरती निघाली होती. केंद्रप्रमुख पदासाठी शिक्षक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक अर्ज करू शकणार होते.
उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत असेल, त्याच जिल्ह्यासाठी पात्र राहणार होता. मात्र परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय न्यायालयात दाखल आव्हान याचिकांमुळे झाला आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांचा हिरमोड झाला आहे.
नेमके कारण काय?
राज्य परीक्षा परिषदेने सर्वच प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना परीक्षेला बसण्याची संधी उपलब्ध करून दिली होती. त्यामुळे प्रशिक्षित पदवीधर पदावर कार्यरत असणाऱ्या बी. एड.धारक विषय शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.
दरम्यान, याबाबत १९ जूनला झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले व भरती प्रक्रिया ही याचिकेच्या निकालास अधिन राहून करण्यात यावी.
दोन आठवड्यांच्या आत शासनाने आपली बाजू खंडपीठासमोर मांडावी, असे आदेश दिले. मात्र त्या प्रक्रियेस उशीर झाल्याने परीक्षा पुढे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
