मोठी बातमी!! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयात होणार…
मुंबई : आता जमिन मोजणीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रशासकीय दालनात गेल्यावर मग मोजणीची मोठी कटकट असते.
तसेच मोजणीचा खर्च पाहून मग शेतकरी धास्तावतो. तसेच जमिनीची खरेदी विक्री असू द्या अथवा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरची मोजणी प्रक्रिया असू द्या. त्यासाठीचे शुल्क अधिक, जादा असल्याचा सूर निघतोच, यामुळे याबाबत शेतकरी नेहेमी नाराज असतो.
आता केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे. शेतकर्‍यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे.
पूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क एक हजार ते चार हजार रुपे प्रति हिस्सा आकारण्यात येत होते. हे शुल्क आता थेट 200 रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे. यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबत मागणी होत होती.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना अतिजलद मोजणी करायची असेल तर 3000 रुपये जमा करावे लागतात. जलद मोजणीसाठी तीन महिने तर अतिजलद मोजणीसाठी एक हजार रुपये अधिक द्यावे लागतात. तसेच साधी मोजणीला जास्त काळ लागतो. सहा महिन्यात ही मोजणी करण्यात येते. त्यासाठी 1000 रुपये जमीन मोजणी शुल्क जमा करावे लागते.
