मोठा बदल! 1 एप्रिल 2026 पासून पॅन कार्ड अनिवार्य, काळ्या पैशावर सरकारचा कडक फेरा
देशात काळ्या पैशाला आळा बसावा आणि आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावेत म्हणून केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या ‘प्राप्तिकर कायदा 2025’ अंतर्गत आता उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
नवीन नियमांनुसार, आता मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कोणताही पर्याय न ठेवता फक्त पॅन कार्डच वैध ओळख म्हणून मान्य असेल. याआधी ‘फॉर्म 60’ किंवा इतर घोषणापत्र देऊन व्यवहार करता येत होते, पण आता ती सवलत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पॅन नाही, त्यांना ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार करता येणार नाहीत.
घर, जमीन खरेदी-विक्रीसाठी 50 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार असेल तर पॅन अनिवार्य असेल. पॅनशिवाय नोंदणीच पूर्ण होणार नाही. गाडी खरेदी करतानाही हीच अट लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता मोठ्या खरेदीसाठी पॅनशिवाय पान हलणार नाही.
बँकिंग व्यवहारांमध्येही कडक नियम लागू झाले आहेत. एका दिवसात 50 हजारांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करायची असेल, परकीय चलन खरेदी करायचं असेल किंवा मोठी गुंतवणूक शेअर्स-म्युच्युअल फंडात करायची असेल, तर पॅन कार्ड बंधनकारक असेल. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि मोठ्या हॉटेल बिलांसाठीही पॅनची मागणी केली जाईल.
या नव्या नियमांचा उद्देश प्रत्येक मोठ्या व्यवहारावर सरकारची नजर ठेवणे आणि करचोरीला आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार असून करसंकलनही सुधारेल, असा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, ‘फॉर्म 97’ आणि इतर पर्यायी कागदपत्रांची सवलत बंद झाल्याने नागरिकांनी आता वेळ न दवडता आपले पॅन कार्ड काढून घेणे गरजेचे झाले आहे. नियम मोडल्यास व्यवहार थांबू शकतो आणि दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते.
एकूणच, डिजिटल आणि शिस्तबद्ध अर्थव्यवस्थेकडे देश जात असून, प्रत्येक नागरिकाने आता आपल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन कार्डला पहिलं स्थान द्यावं लागणार आहे.
