बँक खात्यावर मिनिमम बॅलन्स न ठेवणाऱ्या खातेदारांना दणका, बँकांनी केली तब्बल 9 हजार कोटींची वसुली…
नवी दिल्ली : बँकिंग क्षेत्रातून एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. आपल्या देशातील काही प्रमुख बँकांनी बचत खात्यावरील मिनिमम बॅलन्स शुल्क आकारण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षात बँक खातेदारांकडून किमान सरासरी मासिक शिल्लक रक्कम न ठेवल्यानं किती रक्कम वसूल केली आहे.
हा आकडा म्हणजे एखाद्या राज्याचे बजेट होईल इतका मोठा म्हणजेच साधारणपणे 9000 कोटींच्या घरात आहे. याबाबत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी माहिती दिली आहे. राज्यसभेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, वित्तीय सेवा विभागानं बँकांनी हा दंड कमी करणे अथाव रद्द करण्यावर विचार करावा.
प्रामुख्यानं निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा देणं आवश्यक आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांनी किमान सरासरी शिल्लक रकमेसाठी आकारले जाणारं शुल्क रद्द केले आहे.
भारतीय स्टेट बँक 2020 पासून हे शुल्क आकारत नाही. सर्वाधिक दंड इंडियन बँकेनं वसूल केला आहे. ही रक्कम 1828.18 कोटी रुपये इतकी आहे. पंजाब नॅशनल बँक दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांनी 1662. 42 कोटी रुपये होता. हा आकडा मोठा आहे.
बँक ऑफ बडोदाने 1531. 62 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला होता. दरम्यान, याबाबत सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. याबाबत मोठ्या प्रमाणावर बँका पैसे कट करत आहेत. यामुळे खातेदारांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागत आहे.
