शिंदे गटाचा आणखी एक मंत्री अडचणीत? रोहित पवारांचे गंभीर आरोप, केला मोठा खुलासा..
पुणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे गटातील एका मंत्र्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी नवी मुंबईतील जमीन व्यवहारप्रकरणी गंभीर आरोप केले आहेत.
पत्रकार परिषद घेऊन पवार यांनी काही कागदपत्रे दाखवत “सिडकोचा अहवाल” वाचून दाखवला आणि या प्रकरणात कायदा व न्याय विभागाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा केला. “नगरविकास विभागाचेही पत्र आले आहे; विधी व न्याय विभागाने दिलेला सर्व रिपोर्ट माझ्याकडे आहे, असे सांगत पवार यांनी संबंधित मंत्र्यांचे नाव घेत थेट जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली.
पवारांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणातील कागदपत्रांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांवर स्पष्ट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नवी मुंबईतील जमिनीचे मूल्यांकन, हस्तांतरण, सवलती किंवा निकष यात कुठे ‘अनुचित लाभ’ झाला का—यावर त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.
यापूर्वीही संबंधित मंत्र्यावर सातत्याने आरोप होत आले आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या खाजगी व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर “रोख रकमेच्या पिशव्यां”चा उल्लेख करत विरोधकांनी टीका चढवली होती. त्या वादाच्या निखाऱ्यावरच पवारांनी या “नव्या दस्तऐवजी” आघाताने आणखी दडपण वाढवल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
रोहित पवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, त्यांच्या मते, सिडकोच्या अहवालात काही निर्णय प्रक्रियेला हरकत घेतल्याचे नोंद आहे. “विधी व न्याय” विभागाच्या मताविषयी ‘चुकीचा’ असा उल्लेख असल्याचा पवारांचा दावा आहे; तसेच नगरविकास विभागाचे पत्रही त्यांनी दाखवले. या संदर्भातील फाईलनोटिंग, पत्रव्यवहार आणि मंजुरीचे टप्पे पारदर्शकतेच्या निकषांवर तपासले जाणे आवश्यक असल्याचे पवारांचे म्हणणे आहे. त्यांनी यातील निर्णय कोणी, केव्हा आणि कोणत्या आधारावर घेतले याची संपूर्ण चौकशी मागितली आहे.
आता सगळ्यांच्या नजरा संबंधित मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आहेत. पवारांच्या आरोपांना ते काय उत्तर देतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याआधीही संभाजीनगरातील हॉटेल लिलावप्रकरणी त्यांच्यावर आरोप झाले होते आणि त्यात मुलाचे नाव आल्याची चर्चा झाली होती. मात्र शिरसाट यांनी परंपरेप्रमाणे आक्रमकपणे प्रत्यूत्तर देत आरोप फेटाळले आहेत. त्यामुळे या वेळीही ते कागदोपत्री पुराव्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ‘तथ्याधारित’ बाजू मांडतील का, यावर राजकीय समीकरणे ठरू शकतात.
पवार म्हणाले की, जमीन घोटाळ्याने “सार्वजनिक मालमत्तेला” तोटा झाला असू शकतो. “बिवलकर कुटुंबाच्या खरेदी”शी संबंधित व्यवहार चर्चेत आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. विरोधकांचा आरोप असा की, मंत्रिपदाचा प्रभाव वापरून प्रणालीला वाकवले गेले.
मात्र सध्या तरी हे सर्व आरोप पातळीवरील दावे आहेत; स्वतंत्र शासकीय तपास अथवा न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. दरम्यान, सततच्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरताना दिसते.
