अभिजीत दीपके यांना पुन्हा अटक, दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईने खळबळ; नेमकं प्रकरण काय?

नवी दिल्ली : दिल्लीतील तिरंगा मार्चदरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ मोहिमेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

याचदरम्यान पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करत अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतलं. शांतताभंग होण्याची शक्यता आणि संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी ही कारवाई केल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, दिपके यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप कॉकरोच जनता पार्टीकडून करण्यात आला आहे.

तिरंगा मार्चदरम्यान पोलिसांची कारवाई

कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरातील सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेसाठी शुक्रवारी संध्याकाळी मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र आले होते. यावेळी राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. मात्र, मार्चदरम्यान पोलिसांनी पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना ताब्यात घेतल्याने या घटनेची चर्चा सुरू झाली.

पोलिसांनी संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याचं सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे, अभिजीत दिपके यांच्यावरील कारवाईवर सीजेपीने आक्षेप घेतला असून, त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे.

अभिजीत दिपके यांना न्यायालयात हजर करणार?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, अभिजीत दिपके यांना १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एसईएम न्यायालयात हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आधार घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, नेहा बोरा यांना पोलिसांनी सोडल्याची माहितीही समोर आली आहे.

तिरंगा मार्च, पोलिसांची कारवाई आणि सीजेपीने घेतलेली भूमिका यामुळे या प्रकरणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आणि पोलिसांकडून अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या प्रकरणातील पुढील घडामोडी स्पष्ट होतील.

काय आहे BNSS कलम १२६ आणि १७०?

अभिजीत दिपके यांच्यावरील कारवाईच्या संदर्भात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील (BNSS) कलम १२६ आणि १७० यांचा उल्लेख केला जात आहे. ही दोन्ही कलमे प्रतिबंधात्मक कारवाईशी संबंधित आहेत.

BNSS कलम १२६ : एखाद्या व्यक्तीमुळे शांतताभंग होण्याची शक्यता असल्यास, कार्यकारी दंडाधिकारी संबंधित व्यक्तीकडून ठरावीक कालावधीसाठी शांतता राखण्याची हमी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. यासाठी कायद्यातील निर्धारित प्रक्रिया पाळणं आवश्यक असतं.

BNSS कलम १७० : संभाव्य दखलपात्र गुन्हा रोखण्यासाठी आवश्यक परिस्थितीत पोलिसांना प्रतिबंधात्मक अटकेचा अधिकार या कलमांतर्गत मिळतो. मात्र, अशी कारवाई करण्यासाठी कायद्यातील अटी आणि मर्यादांचं पालन करणं आवश्यक आहे.

‘लहरा दो तिरंगा’ मोहीम यशस्वी झाल्याचा CJP चा दावा

पोलिसांच्या कारवाईनंतरही सेंट्रल पार्कमध्ये नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्याचं सांगण्यात आलं. कॉकरोच जनता पार्टीने ‘लहरा दो तिरंगा’ मोहीम यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे या घटनेला राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चेचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.

एकीकडे पोलिसांची प्रतिबंधात्मक कारवाई, तर दुसरीकडे सीजेपीकडून करण्यात आलेले आरोप यामुळे दिल्लीतील तिरंगा मार्च चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता अभिजीत दिपके यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर काय घडतं आणि या प्रकरणात पोलिसांची पुढील भूमिका काय असते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.