दिवाळीत म्हाडाची मोठी भेट! एका क्लिकवर शोधता येणार भाड्याचं घर; दलालांच्या कमिशनमधून मिळणार सुटका

मुंबई : स्वतःचं घर असावं, हे अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र, शिक्षण किंवा नोकरीनिमित्त दुसऱ्या शहरात राहायला जाणाऱ्यांसाठी भाड्याने घर शोधणं अनेकदा डोकेदुखी ठरतं. घर शोधताना दलालांची मदत घ्यावी लागते, त्यासाठी मोठं कमिशन द्यावं लागतं.

नागरिकांची हीच अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाकडून महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात येत आहे. भाड्याने घर शोधणाऱ्या नागरिकांसाठी म्हाडाकडून आगामी दिवाळीत स्वतंत्र रेंटल हाऊसिंग पोर्टल सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.

या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांना भाड्याची घरे शोधण्यासाठी एक डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मितीपासून व्यवस्थापनापर्यंतची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडून प्रक्रिया सुरू असून, येत्या आठवड्यात याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

दलालांच्या फेऱ्या वाचणार; घरमालक आणि भाडेकरू येणार थेट संपर्कात

मुंबईसह राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण आणि रोजगारासाठी येणाऱ्या नागरिकांना घर शोधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. घरमालकांशी संपर्क साधण्यासाठी दलालांवर अवलंबून राहावं लागतं. त्यातच अवाजवी कमिशन आणि इतर खर्चांमुळे घर भाड्याने घेणं महागडं ठरतं.

म्हाडाच्या प्रस्तावित पोर्टलमुळे मात्र घरमालक आणि भाडेकरू यांना थेट संपर्क साधता येणार आहे. त्यामुळे घर शोधण्यासाठी होणारी धावपळ कमी होण्यासोबतच दलालांवरील अवलंबित्वही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना नाममात्र सेवा शुल्क भरावं लागणार असल्याची माहिती आहे.

एकाच पोर्टलवर भाडेकरारापासून पोलीस पडताळणीपर्यंत सुविधा

या पोर्टलचं वैशिष्ट्य म्हणजे घर शोधण्यासोबतच भाड्याच्या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज कमी होऊ शकते.

पोर्टलवर मिळू शकणाऱ्या प्रमुख सुविधा पुढीलप्रमाणे आहेत :

ऑनलाईन भाडेकरार : घरमालक आणि भाडेकरू यांना भाडेकराराची प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करता येणार आहे.

पोलीस पडताळणी : घरमालक आणि भाडेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑनलाईन पोलीस व्हेरिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.

कायदेशीर संरक्षण : भाड्याच्या व्यवहारांशी संबंधित वाद टाळण्यासाठी आणि त्यांचं निराकरण सुलभ करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ई-कोर्टची सुविधा : भाडेकराराशी संबंधित वादांचं जलद निवारण करण्यासाठी ई-कोर्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही विचार आहे.

विमा सुरक्षा : भाडेकरूंकडून भाडं थकवल्यास घरमालकांचं आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी भाड्याच्या रकमेच्या विमा संरक्षणाची योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडे तांत्रिक जबाबदारी

या पोर्टलच्या निर्मिती आणि तांत्रिक देखरेखीचं काम टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) या कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, मुंबई महानगर प्रदेशासह (MMR) विविध भागांमध्ये भविष्यात ग्रोथ हब विकसित करण्याच्या नियोजनामुळे भाड्याच्या घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक रेंटल हाऊसिंग पॉलिसी तयार करण्यात आली असून, ती मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दिवाळीत पोर्टल सुरू झाल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा

भाड्याने घर शोधणाऱ्या नागरिकांसाठी हे पोर्टल महत्त्वाचं ठरू शकतं. घरांची माहिती, घरमालकांशी थेट संपर्क आणि भाडेकराराशी संबंधित सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचण्यास मदत होईल. तसेच भाड्याच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासही हातभार लागू शकतो.

मात्र, पोर्टलवरील सर्व सुविधा, विमा संरक्षण आणि ई-कोर्टसारख्या तरतुदींची अंतिम अंमलबजावणी शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. त्यामुळे दिवाळीत हे पोर्टल प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना त्याचा कितपत लाभ मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.