गावागावांत १५ लाखांचा निधी, खाणींमधील पाणी शेतीसाठी वळवणार! दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारचा मोठा कृती आराखडा; १५ लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडीचा मार्ग मोकळा


नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने गावागावांत मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना राबवण्याची तयारी केली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर कोळसा आणि मँगनीज खाणींमधून बाहेर पडणारे पाणी शेतीसाठी वापरण्याचा पर्याय तपासला जात आहे. विशेष म्हणजे, फार्मर आयडी नसलेल्या सुमारे १५ लाख शेतकऱ्यांनाही या निर्णयातून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. महसूलमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. चारा संवर्धनापासून जलसंधारणापर्यंत सुमारे ४५ ते ४६ निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कामांसाठी ११ विभागांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्येही बदल करण्यात आले असून, अनावश्यक कामांऐवजी दुष्काळ निवारणासाठी उपयुक्त उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपये

गावाच्या गरजेनुसार जलसंधारण आणि ग्रामविकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजन आहे. पाण्याची साठवण, जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, चारा उपलब्धता आणि शेतीशी संबंधित कामे यावर भर दिला जाणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, जलसंधारण आणि महसूल अशा विविध विभागांच्या समन्वयातून ही कामे केली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

खाणींमधील पाणी आता शेतकऱ्यांच्या उपयोगात?

कोळसा आणि मँगनीज खाणींमधून खनिज उत्खननाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर काढले जाते. हे पाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडण्याऐवजी शेतीसाठी वापरता येईल का, यावर सरकार विचार करत आहे. वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड आणि मँगनीज ओर इंडिया लिमिटेड यांच्या खाणींमधील पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने बैठक घेण्यात येत आहे. पाण्याचा वापर करण्याची व्यवहार्यता तपासून पुढील नियोजन केले जाणार आहे.

१५ लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याची शक्यता

आदिवासी शेतकऱ्यांना जमीन मालकीचा हक्क आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांतील आदिवासी वनपट्टाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे नियोजन आहे. त्यातून फार्मर आयडी आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणीसह पीक विमा, किसान सन्मान निधी आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसली, तरी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. राज्यातील जवळपास १५ लाख शेतकऱ्यांकडे अद्याप हा ओळख क्रमांक नसल्याने त्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. आदिवासी शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळवून देण्याचे काम करता आल्याचे समाधानही बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.

एकूणच, ग्रामपंचायतींना निधी, खाणींमधील पाण्याचा शेतीसाठी वापर आणि फार्मर आयडीचा विस्तार या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. आता या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि त्याचा शेतकऱ्यांना किती लाभ मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!