आयुष्मान कार्डधारकांनो सावधान! 112 उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांचा पर्याय संपणार? 1 डिसेंबरपासून काय बदलणार, जाणून घ्या संपूर्ण नियम

पुणे : आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून मोफत उपचार घेणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. आतापर्यंत सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याची सुविधा असताना आता काही उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांचा पर्याय मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) तब्बल 112 उपचारांची पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही नवी व्यवस्था 1 डिसेंबर 2026 पासून लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याने आयुष्मान कार्डधारकांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.

23 पॅकेजेसमध्ये आणखी 89 उपचारांची भर

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचे आरोग्य कवच मिळते. सध्या योजनेशी संलग्न सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतात. मात्र, उपचारांच्या खर्चाचे नियोजन आणि सरकारी रुग्णालयांचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने काही पॅकेजेस राखीव ठेवण्याचा विचार सुरू आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने यापूर्वीच 23 पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव केली आहेत. आता त्यामध्ये आणखी 89 पॅकेजेसची भर घालण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकूण 112 पॅकेजेस या यादीत येऊ शकतात. यासंदर्भात राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे उपसचिव डॉ. शैलेश यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना पत्र पाठवून सूचना दिल्या आहेत. सुधारित यादी 1 डिसेंबर 2026 पासून व्यवहार व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये लागू करण्याचे नियोजन आहे.

प्रसूतीपासून मोतीबिंदूपर्यंत कोणते उपचार प्रभावित होणार?

या प्रस्तावात अनेक महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपचारांचा समावेश आहे. स्त्रीरोग, हाडांचे विकार, मानसिक आरोग्य, नेत्ररोग, कान-नाक-घसा, सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचाराशी संबंधित पॅकेजेसचा त्यात समावेश आहे.

उच्च जोखमीची प्रसूती, गंभीर रक्तक्षय, यकृताचे आजार, स्वादुपिंडाचा दाह, हिपॅटायटिस, मलेरिया, चिकुनगुनिया, अतिसार, गाठी, भगंदर, बायोप्सी, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू, हाडांचे फ्रॅक्चर आणि काचबिंदू तपासणी यांसारख्या उपचारांचा प्रस्तावित यादीत समावेश आहे. मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपचारांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. काही उपचारांसाठी दिवसभराची वैद्यकीय सेवा पुरेशी असते, तर काहींसाठी शस्त्रक्रिया आणि दीर्घकालीन उपचारांची आवश्यकता असते.

खासगी रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान कार्ड चालणार नाही?

या प्रस्तावामुळे सर्व 112 उपचार देशभरातील प्रत्येक खासगी रुग्णालयातून बंद होतील, असे नाही. कोणती पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव करायची, याचा निर्णय संबंधित राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना घ्यायचा आहे. आंध्र प्रदेश, चंदीगड, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये काही पॅकेजेससाठी अशी व्यवस्था आधीपासून अंशतः लागू आहे. आता ही प्रक्रिया अधिक व्यापक आणि एकसमान करण्याचा विचार सुरू आहे.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध आहेत का?

या बदलामागे खासगी रुग्णालयांवरील उपचारांचा खर्च कमी करणे आणि सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधा बळकट करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपचार सरकारी रुग्णालयांकडे वळवल्यास डॉक्टरांची उपलब्धता, वैद्यकीय उपकरणे, ऑपरेशन थिएटर आणि तज्ज्ञ सेवांवर मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांची उपचारक्षमता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उत्तराखंड राज्य आरोग्य प्राधिकरणाने रुग्णालये आणि तज्ज्ञांची बैठक घेऊन याबाबत सूचना मागवल्या आहेत.

रुग्णांनी कोणती काळजी घ्यावी?

सध्या 112 पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव करण्याचा प्रस्ताव असून अंतिम अंमलबजावणी राज्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्व उपचार बंद झाल्याची घाईने समजूत करून घेऊ नये. आयुष्मान कार्डधारकांनी उपचार घेण्यापूर्वी संबंधित रुग्णालयात आपले उपचार पॅकेज उपलब्ध आहे का, याची खात्री करावी. 1 डिसेंबरपूर्वी राज्यनिहाय अंतिम निर्णय आणि सुधारित यादी स्पष्ट झाल्यानंतरच रुग्णांना नेमका कोणता पर्याय उपलब्ध राहणार, हे समोर येईल.