शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांत मोठा बदल; दलालांना बसणार चाप

पुणे : जमीन किंवा घर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक आणि बोगस दस्त नोंदणी रोखण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सर्व पक्षकारांचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या बदलामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

आता साक्षीदारांची गरज राहणार नाही?

यापूर्वी जमीन किंवा घराच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अंगठ्याचा ठसा आणि फिंगरप्रिंटद्वारे पडताळणी केली जात होती. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये फिंगरप्रिंट जुळत नसल्यास दोन साक्षीदारांच्या माध्यमातून व्यवहार पूर्ण केला जात असे. या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेऊन काही ठिकाणी बोगस व्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार घडल्याचे समोर आले होते.

आता नवीन प्रक्रियेनुसार दस्त नोंदणीसाठी सर्व संबंधित पक्षकारांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. फिंगरप्रिंटद्वारे आवश्यक पडताळणी पूर्ण झाल्याशिवाय दस्त नोंदणी केली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ साक्षीदारांच्या आधारे व्यवहार पूर्ण करण्याची जुनी पद्धत बंद होणार आहे.

आधार ॲप आणि स्मार्टफोन असणे आवश्यक

नवीन ऑनलाइन पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संबंधित पक्षकारांकडे Android 9.0 किंवा त्यापुढील आवृत्तीचा स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा आणि अधिकृत आधार ॲप असणे आवश्यक आहे.

नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करताना विलंब होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी आवश्यक तयारी आधीच करून ठेवावी. मोबाईलमधील आधार ॲपच्या माध्यमातून पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बोगस व्यवहारांना बसणार आळा?

जमीन आणि घरांच्या खरेदी-विक्रीत बनावट ओळख, चुकीची कागदपत्रे आणि इतर गैरप्रकारांमुळे अनेक नागरिकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. आधार प्रमाणीकरणामुळे व्यवहारातील संबंधित व्यक्तींची ओळख तपासण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नोंदणी कार्यालयांतील सुविधांचाही प्रश्न

नवीन नियमांचे स्वागत होत असतानाच दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील सुविधांचा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये जागेची कमतरता आणि आवश्यक सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन डिजिटल यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

एकूणच, जमीन आणि घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये डिजिटल पडताळणीचा वापर वाढल्यास पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, नवीन नियमांची अंमलबजावणी आणि त्यातील तांत्रिक अडचणी कशा सोडवल्या जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.