दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात परीक्षा शुल्क 100 टक्के माफ; कोणाला मिळणार लाभ?

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटल्याने अनेक पालकांसमोर मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

2026-27 या शैक्षणिक वर्षात दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भात नियम आणि पात्रतेचे निकष निश्चित केले आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क होणार माफ

राज्यात कमी पावसामुळे अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासोबतच मुलांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार उचलणेही पालकांसाठी कठीण झाले आहे.

ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या सवलतीसाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचा लाभ मिळणार नाही.

कोणत्या विद्यार्थ्यांना मिळणार परीक्षा शुल्कमाफी?

शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार दुष्काळग्रस्त भागातील नियमित शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, बाहेरून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी लागू होणार नाही. तसेच एखाद्या विषयाची किंवा त्याच परीक्षेची पुनर्परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

म्हणजेच, नियमित शिक्षण घेणाऱ्या आणि शासनाच्या पात्रता निकषांमध्ये बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच परीक्षा शुल्कमाफी मिळणार आहे.

शहरात नोकरी करणाऱ्यांच्या मुलांना लाभ मिळणार का?

या निर्णयातील एक महत्त्वाची अट म्हणजे शहरात नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांना केवळ त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर गावात शेती आहे, या कारणावरून शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार नाही. संबंधित कुटुंबाची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि शासनाने ठरवलेले निकष तपासल्यानंतरच पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.

महाडीबीटीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही दिलासा

महाडीबीटी योजनेंतर्गत यापूर्वी 50 टक्के परीक्षा शुल्कमाफी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांचे उर्वरित 50 टक्के परीक्षा शुल्कदेखील माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना आता संपूर्ण परीक्षा शुल्कातून सूट मिळू शकणार आहे.

सरकारवर किती रुपयांचा आर्थिक भार पडणार?

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून सुमारे 20 लाख 38 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आर्थिक कारणांमुळे अडचणीत येऊ नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.

त्यामुळे 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात परीक्षा देणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, शुल्कमाफीचा लाभ घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या अटी आणि पात्रतेचे निकष तपासणे आवश्यक आहे.