डिझेल वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी; इथेनॉलनंतर आता ‘आयसोब्युटोनॉल’चा पर्याय, गडकरींची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : देशातील इंधन क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणानंतर आता डिझेलमध्येही पर्यायी जैवइंधनाचा वापर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले जात आहे. डिझेलमध्ये १५ टक्के ‘आयसोब्युटोनॉल’ मिसळण्याचे प्रयोग यशस्वीपणे सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.

‘केपीएमजी’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी ‘वेस्ट टू वेल्थ’ या संकल्पनेवर भर दिला. शेतीतील कच्च्या मालापासून जैवइंधन तयार करण्याच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्यासोबतच देशाचे पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
ऊस आणि तांदळापासून तयार होणार आयसोब्युटोनॉल

इथेनॉलची निर्मिती प्रामुख्याने तुटलेला तांदूळ, ऊस, मका आणि बांबू यांसारख्या स्रोतांपासून केली जाते. याच प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात आता उसाच्या रसापासून इथेनॉलसोबत आयसोब्युटोनॉल तयार करणेही शक्य झाले आहे. डिझेलमध्ये १५ टक्के आयसोब्युटोनॉल मिसळण्याच्या प्रयोगांमुळे पर्यायी इंधनाच्या वापराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

गडकरी यांच्या माहितीनुसार, आयसोब्युटोनॉलवर चालणारी इंजिनेदेखील विकसित केली जात आहेत. हे तंत्रज्ञान यशस्वीपणे व्यावसायिक स्तरावर वापरात आल्यास डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
विमान इंधनातही जैवइंधनाच्या वापरावर चर्चा
विमानांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनात जैवइंधनाचा समावेश करण्याबाबतही जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. विमान इंधनात इथेनॉलच्या मिश्रणासंदर्भात विविध देशांमध्ये प्रयोग सुरू असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. जैवइंधनाचा वापर वाढवणे हा भविष्यातील ऊर्जा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो.
कार्बन डायऑक्साइडपासून युरिया निर्मितीचे तंत्रज्ञान
कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासोबतच त्याचा उपयोग करून उपयुक्त उत्पादने तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानाचाही गडकरी यांनी उल्लेख केला. कार्बन डायऑक्साइडमध्ये हायड्रोजन मिसळून युरिया तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. यामुळे भारताला दरवर्षी युरियाच्या आयातीवर करावा लागणारा सुमारे साडेपाच ते सहा लाख कोटी रुपयांचा खर्च वाचवण्यास मदत होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
या तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिक वापरासाठी एनटीपीसीने निविदाही जारी केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एलपीजीला पर्याय ठरू शकतो डीएमई
कार्बन डायऑक्साइड आणि हायड्रोजन यांच्या मिश्रणातून ‘डायमेथिल ईथर’ (DME) तयार करता येते. या इंधनाचा एलपीजीसोबत वापर करण्याची शक्यता आहे. गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत एलपीजीमध्ये ४० टक्के डीएमई मिसळले जाते. भारतातही हे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास एलपीजी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या आयातीवर होणारा मोठा खर्च कमी करणे, देशात जैवइंधनाला प्रोत्साहन देणे आणि शेतीतील उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करणे, हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
