दारूच्या बाटलीमागे आता १० रुपये जास्त मोजावे लागणार! १ नोव्हेंबरपासून नवा नियम लागू; रिकामी बाटली परत केल्यास पैसेही मिळणार
चेन्नई : नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवसापासून तामिळनाडूमधील मद्य खरेदीचे गणित बदलले आहे. दारूची बाटली खरेदी करताना आता ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा १० रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. मात्र, ही केवळ दरवाढ नसून दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांच्या परताव्याबाबतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळाने (टास्मॅक) १ नोव्हेंबर २०२६ पासून नवीन शुल्कप्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना नेमके किती पैसे द्यावे लागणार आणि रिकामी बाटली परत केल्यावर पैसे कसे मिळणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
बाटलीच्या किमतीतच १० रुपयांचा पर्यावरण शुल्क समाविष्ट!
नव्या व्यवस्थेनुसार, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, बिअर, वाईन आणि इतर मद्यप्रकारांच्या सुधारित किरकोळ किमतीत प्रत्येक बाटलीमागे १० रुपयांचा पर्यावरण आणि सामाजिक कल्याण उपकर समाविष्ट करण्यात आला आहे. यापूर्वी रिकाम्या बाटलीच्या परताव्यासाठी ग्राहकांकडून मूळ छापील किमतीव्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे १० रुपये घेतले जात होते. आता ही रक्कम थेट बाटलीच्या कमाल किरकोळ किमतीत म्हणजेच एमआरपीमध्ये जोडण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या मद्याच्या बाटलीची किंमत पूर्वी १७० रुपये असेल, तर नव्या व्यवस्थेनुसार तिची किंमत १८० रुपये होईल. या बदलामुळे स्वतंत्रपणे १० रुपये जमा करण्याची जुनी पद्धत बंद होणार आहे.
रिकामी बाटली दिल्यावर १० रुपये परत मिळणार!
ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे बाटलीची किंमत वाढली असली, तरी पात्र रिकामी बाटली परत केल्यास १० रुपये परत मिळू शकतात. विशेष म्हणजे, ज्या दुकानातून बाटली खरेदी केली त्याच दुकानात ती परत करणे बंधनकारक नसून टास्मॅकच्या इतर अधिकृत विक्री केंद्रांवरही बाटली जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. बाटलीची पात्रता आणि क्यूआर कोड तपासल्यानंतर परतावा दिला जाईल.
क्यूआर कोड, नवीन किंमतपट्टी अन् अतिरिक्त वसुलीवर बंदी!
नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्पादक आणि पुरवठादारांना बाटल्यांवर सुधारित किंमत दर्शवणारी लेबले लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रिकाम्या बाटल्यांची ओळख आणि परतावा प्रक्रियेसाठी क्यूआर कोडचा वापर केला जाणार आहे. पाच प्रादेशिक विभागांमध्ये स्वतंत्र बँक खात्यांची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सुधारित एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकांकडून वसूल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बाटली परतावा योजनेच्या नावाखाली स्वतंत्रपणे आणखी १० रुपये मागितल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. तसेच एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या मद्यखरेदीसाठी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने हा बदल का केला?
रिकाम्या बाटल्यांच्या परताव्याच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे, पैशांचा सरकारी हिशेब ठेवणे आणि बाटल्यांची योग्य विल्हेवाट लावून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, हा या बदलामागील उद्देश आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांसाठीही या उपकराचा वापर केला जाणार आहे.
दरम्यान, हा नवीन नियम संपूर्ण देशासाठी नसून केवळ तामिळनाडू राज्यातील मद्यविक्री व्यवस्थेसाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मद्य खरेदीदारांसाठी ही दरवाढ लागू झालेली नाही.
