जमिनीची मोजणी आता १५ दिवसांतच! सरकारचा मोठा निर्णय, ५ हजार खासगी सर्वेअरची भरती; महिन्याला ३५ हजार रुपये पगार, कोणाला मिळणार संधी?
नागपूर : जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करूनही महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागतेय? सरकारी कार्यालयांच्या चकरा मारूनही मोजणी होत नसल्याने त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्य सरकार आता जमीन मोजणीच्या कामाला वेग देण्यासाठी तब्बल ५ हजार खासगी सर्वेअर मैदानात उतरवणार आहे. विशेष म्हणजे, या नियुक्त्यांमधून आयटी आणि अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार असून, निवड झालेल्यांना दरमहा ३५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरमध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली.
३१ ऑक्टोबर रोजी पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे यांनी जमीन मोजणीसंदर्भातील सरकारचा पुढील आराखडा स्पष्ट केला. जमीन मोजणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत प्रत्यक्ष मोजणी पूर्ण व्हावी, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या राज्यात १ हजार २०० सर्वेअर कार्यरत असून, त्यांच्यासोबत आणखी ५ हजार परवानाधारक खासगी सर्वेअर नियुक्त केले जाणार आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
महिन्याला २० मोजणी, पगार ३५ हजार रुपये!
या संधीसाठी आयटी आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. निवड झालेल्या सर्वेअरना रोव्हर आणि ड्रोन हाताळण्याचे तंत्र शिकवण्यासाठी १५ दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणानंतर प्रत्येक सर्वेअरला महिन्याला २० जमीन मोजणीची कामे पूर्ण करावी लागतील. त्याबदल्यात दरमहा ३५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
१०६ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, रिक्त पदेही भरणार
भूमी अभिलेख विभागाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. विभागातील १०६ मोजणी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. संबंधित अधिकारी सोमवारी नव्या पदांवर रुजू होणार आहेत. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील रिक्त पदे भरण्यास विशेष प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
९० दिवसांची मोजणी १५ दिवसांत करण्याचे लक्ष्य!
सध्या नियमित जमीन मोजणीसाठी ९० दिवसांची, तर जलद मोजणीसाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, खासगी सर्वेअरची संख्या वाढवून ही प्रक्रिया आणखी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भविष्यात अर्ज प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नागपूरच्या दुष्काळासाठी १,४०० कोटींचा निधी
याच पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी दुष्काळ निवारणाच्या नियोजनाचीही माहिती दिली. नागपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा १ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळाशी संबंधित उपाययोजनांवर खर्च केला जाणार आहे. यंदा सिमेंट रस्ते आणि सौंदर्यीकरणाची कामे बाजूला ठेवून पाणीटंचाई निवारण, जलसंधारण, जलव्यवस्थापन, पाण्याचे पुनर्भरण आणि शेतरस्त्यांच्या कामांना निधी दिला जाणार आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजनही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे जमीन मोजणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासोबतच तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आता या ५ हजार खासगी सर्वेअरची नियुक्ती प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होते आणि १५ दिवसांत मोजणीचे उद्दिष्ट कितपत साध्य होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
