गोकुळच्या निकालानंतर सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ! २० हजार संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक; जिल्हा बँका आणि साखर कारखान्यांचे राजकारण बदलणार?
मुंबई : राज्यातील सहकार क्षेत्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच महाराष्ट्र सरकारने सुमारे २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी दोन महिन्यांत आणि पुढील वर्षात निवडणुका होणाऱ्या अनेक संस्थांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. मात्र, या निर्णयातून काही संस्थांना वगळण्यात आल्याने सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे नेमकी कशी बदलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या?
राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून, मदतकार्य आणि प्रशासकीय यंत्रणा त्यात व्यस्त असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. राज्यात ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याचा संदर्भही या निर्णयाशी जोडला जात आहे.
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलला मिळालेले यश आणि विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतील निकालांनंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. विधान परिषदेच्या पाचपैकी तीन जागांवर महाविकास आघाडीने विजय मिळवला, तर दोन शिक्षक मतदारसंघांत महायुतीला यश मिळाले. या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांबाबतच्या निर्णयाकडेही राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.
कोणत्या संस्थांना मिळणार सूट?
निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयातून काही संस्थांना वगळण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मुंबई आणि ठाणे जिल्हा सहकारी बँका, न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक घेणे आवश्यक असलेल्या संस्था तसेच २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या संस्थांना या निर्णयातून सूट देण्यात आल्याची माहिती आहे.
जिल्हा बँका आणि साखर कारखान्यांवर काय परिणाम?
या निर्णयाचा परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांसारख्या संस्थांच्या निवडणूक नियोजनावर होऊ शकतो. सहकार क्षेत्रात संचालकपद आणि संस्थांवरील नियंत्रण यांना मोठे राजकीय महत्त्व असल्याने निवडणुका पुढे गेल्यास अनेक नेत्यांची प्रतीक्षा वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये सलग दोन कार्यकाळ किंवा दहा वर्षे संचालक म्हणून काम केलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करण्याच्या प्रस्तावाचीही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याबरोबरच संभाव्य नियमबदलांचा परिणाम कोणत्या नेत्यांवर होणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे.
आता या निवडणुका नव्याने कधी जाहीर होणार आणि त्याचा सहकार क्षेत्रातील सत्तासमीकरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
