लाडकी बहीण योजनेनंतर महिलांसाठी आणखी एक योजना! राज्यातील १२ लाखांहून अधिक महिलांना मिळणार आधार; शाळा-महाविद्यालयांतून माहिती संकलन सुरू

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेनंतर आता महाराष्ट्र सरकार एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पतीचे निधन झालेल्या, घटस्फोटित, परित्यक्ता तसेच आजीवन अविवाहित महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देणे हा या प्रस्तावित योजनेचा उद्देश आहे. राज्यात अशा १२ लाखांहून अधिक महिला असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात यासंदर्भातील प्राथमिक माहिती दिली. मात्र, योजनेचे स्वरूप, लाभाची रक्कम आणि अटींबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्याची तयारी

लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. त्याच धर्तीवर आता एकट्याने कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. अनेक महिला मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह स्वतःच्या उत्पन्नातून सांभाळतात. अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि त्यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात, यासाठी या योजनेची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

या योजनेत विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि आजीवन अविवाहित महिलांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणत्या महिलांना पात्र ठरवले जाणार, उत्पन्नाची मर्यादा काय असेल आणि आर्थिक मदत किती मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सरकारकडून अधिकृत नियम जाहीर झाल्यानंतरच योजनेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल.

शाळा-महाविद्यालयांतून माहिती संकलन सुरू

प्रस्तावित योजनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात एकल महिलांची संख्या निश्चित करण्यासाठी माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे वृत्त आहे. शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शाळा आणि महाविद्यालयांमधील ज्या विद्यार्थ्यांचे वडील हयात नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित कुटुंबांची परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यात तीन लाखांहून अधिक एकल महिलांची अधिकृत नोंद उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ही संख्या अंतिम नसून आणखी माहिती गोळा केली जाणार आहे. तहसील आणि गावपातळीवरूनही तपशील संकलित केल्यानंतर राज्यातील एकल महिलांची एकूण संख्या स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

योजनेची घोषणा कधी होणार?

राज्यातील १२ लाखांहून अधिक महिलांना या प्रस्तावित योजनेचा लाभ मिळू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या, योजनेची अंमलबजावणी कधी सुरू होणार आणि मदतीचे स्वरूप काय असेल, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे महिलांनी योजनेच्या नावाखाली येणाऱ्या अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष द्यावे.