१० कोटींची सुपारी नेमकी कुणी हडपली? ११ ट्रक जप्त, ५ अधिकाऱ्यांचे जबाब विसंगत; नरहरी झिरवळांनी उचलले मोठे पाऊल!
मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले असून, नाशिकच्या मालेगावमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या १० कोटी रुपयांच्या सुपारीच्या साठ्याचे नेमके काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अवैध वाहतूक करणारे ११ ट्रक पकडून सुपारी जप्त करण्यात आली होती. न्यायालयाने हा माल नष्ट करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तो नष्ट केल्याचे सांगितले; मात्र प्रत्यक्षात सुपारी विकल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात पाच अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी प्रकरणाची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे सुपारीची अवैध वाहतूक करणारे ११ ट्रक पकडले होते. या ट्रकमध्ये ३ हजार ६०५ पोत्यांमध्ये सुपारीचा साठा होता. या मालाचे बाजारमूल्य अंदाजे १० कोटी रुपये होते. अन्न विश्लेषकांच्या अहवालानुसार ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे न्यायालयाने ५ मार्च २०२५ रोजी हा साठा नष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मात्र, संबंधित पाच अधिकाऱ्यांनी सुपारी नष्ट केल्याचे वरिष्ठांना कळवल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, प्रत्यक्षात हा माल विकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. सुपारी नष्ट करण्याबाबत नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना मौखिक माहिती दिल्याचा दावा संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, अशा प्रकारची माहिती कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्याला दिली नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
तीन पत्रे पाठवली, तरी उत्तर मिळाले नाही!
व्ही. पी. पाटील हे १८ मार्च ते ४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत रजेवर होते. रजेवरून परतल्यानंतर त्यांनी संबंधित पाच अधिकाऱ्यांना तीन वेळा लेखी पत्र पाठवून सुपारी नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेबाबत विचारणा केली. मात्र, एकाही अधिकाऱ्याने या पत्रांना उत्तर दिले नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. चौकशीदरम्यान पाचही अधिकाऱ्यांच्या जबाबांमध्ये विसंगती आढळल्याने संशय अधिक गडद झाला.
दोन वर्षे प्रकरण दडपले? आता मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल
या प्रकरणाची चौकशी फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, दबाव आणून चौकशी थांबवण्यात आल्याचा दावा विश्वसनीय सूत्रांनी केला आहे. दोन वर्षांनंतरही कारवाई न झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना कोण वाचवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची फाईल चार दिवसांपूर्वी मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आली आहे. संबंधित माहिती घेऊन दोन दिवसांत फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल, असे त्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. दोन वर्षे फाईल दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याचीही चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे झिरवळ यांनी स्पष्ट केले.
तुकाराम मुंढेंच्या नियुक्तीपूर्वीचा प्रकार चर्चेत
अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर विभागातील कारवायांची चर्चा सुरू असतानाच हा कथित भ्रष्टाचार समोर आला आहे. जप्त केलेल्या सुपारीचा साठा प्रत्यक्षात नष्ट करण्यात आला की विकण्यात आला, याची अधिकृत चौकशीतून स्पष्टता येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पाच अधिकाऱ्यांवरील आरोप सिद्ध झालेले नसून, या प्रकरणात पुढे कोणावर कारवाई होते आणि १० कोटींच्या मालाचे नेमके काय झाले, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
