दिवाळीआधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये; फडणवीसांची मोठी घोषणा, आणखी ४० तालुक्यांना दिलासा!

मुंबई : दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत जमा करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या २६५ वरून ३०५ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मदतीच्या घोषणेसोबतच आणखी ४० तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

केंद्राच्या मदतीआधीच राज्य सरकारचा निर्णय

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळवण्याची प्रक्रिया ठरावीक नियम आणि टप्प्यांनुसार पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे कठीण असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची सणासुदीची अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. केंद्राकडून मदत मिळाल्यानंतर नियमानुसार पुढील मदतही दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ वर

यापूर्वी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, काही भागांतून तक्रारी आल्यानंतर परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. ‘ट्रिगर १’ आणि ‘ट्रिगर २’च्या निकषांचा विचार करून आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. आता एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये दुष्काळाशी संबंधित १२ सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांसाठीही महत्त्वाची माहिती

शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी पडताळून अधिकृत करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू होणार आहे. त्यामुळे पाच हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीसोबत कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचेही लक्ष पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे.

पैसे नेमके कधी जमा होणार?

दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला, तरी पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख, अंतिम लाभार्थी यादी आणि पात्रतेचे सविस्तर निकष याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे बाकी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील शासन निर्णय आणि अधिकृत घोषणांकडे लक्ष ठेवावे.

दुष्काळ, पिकांचे नुकसान आणि वाढता खर्च यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या घोषणेमुळे तात्पुरता आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.