दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासा! आणखी १८ तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश होणार; सरकारचा निर्णय
पुणे : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या आणखी १८ तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या तालुक्यांमध्ये नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी पंचनामे आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याच्या आशा वाढल्या आहेत.
राज्य सरकारने यापूर्वी राज्यातील ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, काही तालुके या यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. विरोधी पक्षांनीही यावरून सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर आता आणखी १८ तालुक्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत समावेश करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
१८ तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे आदेश
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील १८ तालुक्यांमध्ये ग्राऊंड ट्रथिंग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पाच प्रमुख पिकांच्या २० टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रियेद्वारे पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासली जाणार आहे. नांदेड, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, नाशिक, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा यामध्ये समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
आणखी १८ तालुक्यांची भर पडणार?
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सर्वेक्षणाचा अहवाल महत्त्वाचा मानला जातो. यापूर्वी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. आता त्यामध्ये आणखी १८ तालुक्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
यंदा राज्यातील अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांचे उत्पादन घटले असून, काही ठिकाणी धरणांमध्येही पुरेसा पाणीसाठा झालेला नाही. परिणामी पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी सरकारच्या उपाययोजना
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच पिण्यासाठी आणि जनावरांसाठी पाणी राखीव ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. उर्वरित पाण्याचा वापर उद्योग आणि इतर कामांसाठी करण्याचे नियोजन आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथकही दाखल झाले आहे. या पथकाकडून नुकसानीची माहिती घेऊन अहवाल तयार केला जात आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याबाबत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
आता नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या १८ तालुक्यांतील सर्वेक्षण आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया कधी पूर्ण होते, तसेच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत कधी मिळते, याकडे बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.
