२० खासदारांच्या बंडानंतर नवा ट्विस्ट! १० जण बैठकीला गैरहजर, युसूफ पठाणांचंही नाव; ओम बिर्लांच्या निर्णयाकडे देशाचं लक्ष!
पश्चिम बंगाल : तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडून नव्या राजकीय आघाडीसोबत जाणाऱ्या खासदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे या २० खासदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असताना दुसरीकडे गुरुवारी, ८ ऑक्टोबर रोजी कोलकात्यात झालेल्या बैठकीला त्यांच्यापैकी तब्बल १० खासदार अनुपस्थित राहिले. विशेष म्हणजे, या यादीत माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांच्यासह अनेक चर्चित नावांचा समावेश आहे. त्यामुळे या राजकीय घडामोडींमागे नेमकं काय सुरू आहे, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.
पक्षांतरानंतर अर्धे खासदार बैठकीला गैरहजर!
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या. पक्षातून बाहेर पडलेल्या २० खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या खासदारांच्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती.
दरम्यान, ज्येष्ठ खासदार सुदीप बंद्योपाध्याय यांनी कोलकात्यातील एका हॉटेलमध्ये बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत खासदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्याची रणनीती आणि पुढील राजकीय पावले यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, २० पैकी केवळ १० खासदारच उपस्थित राहिले. त्यामुळे या अनुपस्थितीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.
युसूफ पठाणांसह कोणते खासदार अनुपस्थित?
बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या खासदारांमध्ये काकोली घोष दस्तीदार, सायोनी घोष, युसूफ पठाण, माला रॉय, जून मालिया, पार्थ भौमिक, मिताली बाग, कालीपद सोरेन, देव आणि असीत माल यांचा समावेश आहे.
मात्र, या खासदारांनी बैठकीला अनुपस्थित राहण्यामागे राजकीय मतभेद असल्याचे कोणतेही अधिकृत संकेत मिळालेले नाहीत. काही खासदार परदेशात होते, तर काहींच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याचे उपस्थित खासदारांनी सांगितले. अनुपस्थित सदस्यांशी फोनवर संपर्क साधल्याचेही पक्षातील नेत्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ गैरहजेरीवरून पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
ओम बिर्लांच्या नोटिशीमुळे खासदारांची चिंता वाढणार?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खासदारांवर सुरू असलेली अपात्रतेची प्रक्रिया. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या गटाकडून या खासदारांविरोधात पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्यालयाकडून संबंधित खासदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.
या नोटिशींना उत्तर देण्यासाठी दिलेली दोन आठवड्यांची मुदत ८ ऑक्टोबर रोजी संपली. मात्र, आवश्यक कागदपत्रे आणि उत्तर तयार करण्यासाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे सांगत खासदारांनी अतिरिक्त दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. या प्रकरणात यापूर्वीही मुदतवाढ मागण्यात आली होती.
आता पुढे काय होणार?
या खासदारांना आणखी वेळ द्यायचा की अपात्रतेच्या प्रकरणात पुढील कार्यवाही करायची, याबाबत लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या गटाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
एकीकडे अपात्रतेची कायदेशीर लढाई, तर दुसरीकडे बैठकीला अर्ध्या खासदारांची अनुपस्थिती, यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. अतिरिक्त मुदत मिळाल्यास खासदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी वेळ मिळेल. मात्र, त्यांच्या अपात्रतेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता ओम बिर्ला काय भूमिका घेतात आणि या २० खासदारांच्या राजकीय भवितव्याचे पुढे काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
