२०११ की २०१८? शिवसेना पक्षघटनेच्या ‘त्या’ मुद्द्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला नवा ट्विस्ट
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर अंतिम निर्णय कोणाच्या बाजूने जाणार, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत पक्षघटनेच्या जुन्या नोंदींचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि एकनाथ शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांच्या युक्तिवादातील वेगवेगळ्या दाव्यांमुळे या प्रकरणाला नवा वळण मिळालं आहे.
यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेत बदल करण्यात आले होते आणि त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती, असा युक्तिवाद केला होता. मात्र, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी याच मुद्द्यावर वेगळी भूमिका मांडली.
कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची शेवटची पक्षघटना २०११ मध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर पक्षघटनेत बदल झाल्याबाबत निवडणूक आयोगाशी कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही, असा दावा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यामुळे २०१८ मधील पक्षघटनेतील बदलांची माहिती आयोगाला देण्यात आली होती का, हा मुद्दा सुनावणीत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
याचवेळी नीरज कौल यांनी राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत निवडणुका होणं आवश्यक असल्याचंही नमूद केलं. याशिवाय काही पूर्वीच्या प्रकरणांचा दाखला देत विशिष्ट परिस्थितीत आमदारांचं पद आणि अधिकार कायम राहिल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
शिवसेनेतील फुटीनंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला. अनेक आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले. त्यानंतर शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार, हा प्रश्न निवडणूक आयोगासमोर गेला.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आता याच प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडले जात आहेत.
त्यामुळे पक्षघटनेतील बदलांची माहिती आयोगाला नेमकी कधी आणि कशा पद्धतीने देण्यात आली, २०११ नंतरच्या नोंदींचं काय महत्त्व आहे आणि या संपूर्ण वादाचा पक्षाच्या नाव व चिन्हावरील दाव्यावर काय परिणाम होतो, याकडे पुढील सुनावणीत लक्ष राहणार आहे.
