‘शेतकऱ्याच्या दारी बँक कर्मचारी पाठवू नका’; बावनकुळेंचा स्पष्ट इशारा, दुष्काळी पंचनाम्यांबाबतही मोठे निर्देश
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीचा तगादा लावू नका, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँका आणि पतसंस्थांना दिले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पतसंस्था तसेच खासगी बँकांनी दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कर्जवसुली करू नये, असे त्यांनी सांगितले. सावकारांनी शेतकऱ्यांची लूट केल्यास सरकार कारवाई करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यात सध्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, आणखी काही तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता बावनकुळेंनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास, कृषी आणि महसूल विभागामार्फत दुष्काळी पंचनामे सुरू आहेत. पंचनाम्यांमध्ये कोणतीही चूक होऊ नये आणि प्रत्यक्ष नुकसान अचूकपणे नोंदवले जावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंचनाम्यांमध्ये पिकाचा केवळ वरचा भाग हिरवा दिसतो म्हणून नुकसान झालेले नाही, असा निष्कर्ष काढू नये, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कापसाचे उदाहरण देताना वरून पीक हिरवे दिसत असले तरी बोंड नसल्यास प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्याच्या नुकसानीचा योग्य अंदाज घेऊनच पंचनामा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दुष्काळी मदतीबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी केंद्राच्या निकषांसाठी पंचनामे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. केंद्राच्या मदतीसाठी पंचनामे, अहवाल, नोंदी आणि आवश्यक सर्वेक्षणाची माहिती सादर करावी लागते. ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२च्या निकषांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असली तरी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची वाट पाहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, दुष्काळाच्या काळात पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि जलसाठ्यांचे नियोजन याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना कोणत्याही प्रकारची अडवणूक होऊ नये, याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.
शरद पवार यांच्या दुष्काळ दौऱ्यावरही बावनकुळे यांनी भाष्य केले. विरोधी पक्षाची जबाबदारी जनतेमध्ये जाऊन दुष्काळाची परिस्थिती जाणून घेण्याची आहे, त्यामुळे त्यांचा दौरा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सरकार म्हणून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी आपली अधिक असल्याचेही बावनकुळे यांनी नमूद केले.
पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन व्यवहारातील पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नावरही बावनकुळेंनी स्पष्टीकरण दिले. महसूल आणि पोलीस विभागाने तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर केल्याचे ते म्हणाले. महसुली कायद्यानुसार व्यवहारातील संबंधित व्यक्ती आणि चुकीचा ठप्पा मारणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत बावनकुळेंनी आंदोलनाला राजकीय स्वरूप देऊ नये, असे म्हटले. आंदोलनाच्या कारणाबाबत यापूर्वी स्पष्टीकरण देण्यात आले असून, मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहराला आंदोलनाच्या माध्यमातून वेठीस धरू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
