एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश; महेंद्र हरपाळकरांची बदली, अध्यक्षांच्या चौकशीसह ‘या’ मागण्यांवरही सरकारचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावरून आक्रमक झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची अखेर बदली करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबरला विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत हरपाळकरांच्या तत्काळ बदलीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबरचे नियोजित आंदोलन विद्यार्थ्यांनी स्थगित केले होते.
एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा असंतोष वाढला होता. पेपरफुटीमध्ये आयोगातील काही व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि आयोगाच्या सदस्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. सरकारने विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष व सदस्यांच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, ही चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
परीक्षांच्या पद्धतीबाबतही सरकारने विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचे आश्वासन दिले आहे. एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच सुरू राहतील आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षेच्या पद्धतीत बदल केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ३ जानेवारीला होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
भरती प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी तीन वर्षांचा भरती आराखडा तयार करण्याचेही सरकारने सांगितले आहे. निवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची योजना आहे. सुमारे ६० टक्के विभागांच्या भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, उर्वरित विभागांचे काम सुरू आहे. विविध सरकारी परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना एकाच कार्डचा वापर करता यावा, तसेच प्रत्येक अर्जावेळी कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा सादर करावी लागू नयेत यासाठी एकत्रित डिजिटल यंत्रणाही प्रस्तावित आहे.
दरम्यान, हरपाळकर यांच्यावर गेल्या महिन्यात नवी मुंबईत संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी शाईफेक केली होती. मात्र, अशा प्रकारे आंदोलन करणे योग्य नसल्याची भूमिका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली होती. “तोंडाला काळं फासून प्रश्न सुटत नाही,” असे त्या म्हणाल्या होत्या. आता हरपाळकरांची बदली झाल्यानंतर एमपीएससीच्या इतर मागण्यांवर सरकारकडून होणाऱ्या पुढील कार्यवाहीकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
