दुष्काळाच्या झळा, पाण्याची चिंता अन् मदतीचा प्लॅन; फडणवीसांचे जनतेला आवाहन, “खर्च आवरा, पाणी जपा”

नागपूर : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना राज्य सरकारने मदतकार्याला सुरुवात केली आहे. राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची कमतरता आणि पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१’ निकष पूर्ण झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, दुष्काळग्रस्त भागांसाठी १२ तातडीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना संवेदनशीलतेचे आवाहन केले आहे. लग्नसमारंभ, सामाजिक कार्यक्रम आणि इतर ठिकाणी अनावश्यक खर्च टाळावा किंवा शक्य असेल तिथे खर्च कमी करावा. त्यातून वाचणारा पैसा दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरता येईल, असे त्यांनी सांगितले. केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर गरजू नागरिकांना इतर स्वरूपाची मदत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

२६५ तालुक्यांत मदतकार्य सुरू

दुष्काळ जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये मदतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये पीक कर्जाची फेररचना, कर्जवसुलीला स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत आणि कृषी पंपांच्या वीजबिलासंदर्भातील सवलती यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पंचनाम्यांमध्ये कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी संयुक्त पाहणी करण्याचे सांगितले आहे. कृषी अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवक शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामा करतील. त्यानंतर ग्रामसभेसमोर नोंद ठेवली जाणार असून, काही नुकसान नोंदवले गेले नसल्यास त्याची भर घालण्याची प्रक्रिया असेल.

यादीबाहेरील तालुक्यांवरही लक्ष

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत काही भागांचा समावेश झालेला नसल्याच्या तक्रारीही सरकारकडे येत आहेत. अशा भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना पुढील टप्प्यातील निकषांनुसार मदत देण्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान झालेला शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यावर प्रशासनाचा भर आहे.

जुलै-ऑगस्ट २०२७पर्यंत पाण्याचे नियोजन

दुष्काळाचा परिणाम केवळ सध्याच्या हंगामापुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी सरकारने पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन सुरू केले आहे. मोठ्या धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा जुलै-ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवताना अतिरिक्त पाण्याचा वापर उद्योग आणि रब्बी पिकांसाठी करण्याबाबतही विचार केला जात आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याने उपलब्ध पाणीसाठा, भविष्यातील गरज आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळासोबतच पुढील वर्षातील पाणीप्रश्नाचा सामना करण्याची तयारी सरकारकडून केली जात आहे.

हवामानाच्या बदलत्या स्थितीवरही लक्ष

आगामी काळातील हवामान परिस्थितीवरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, छत्तीसगडमधील मुसळधार पावसामुळे गडचिरोलीतील काही भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली असून, नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.

एकीकडे २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी मदत आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असताना दुसरीकडे भविष्यातील पिण्याचे पाणी, शेती आणि जलसाठ्याचे नियोजन हा सरकारसमोरील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात सरकारी मदतीसोबतच नागरिकांनीही पाणी आणि खर्चाबाबत काटकसरीची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले आहे.