सीजेपीचं नवं टार्गेट ठरलं! जंतरमंतरनंतर आता थेट मुंबईतून एल्गार; २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन, नेमकी मागणी काय?

मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी’ने पुन्हा एकदा आंदोलनाची घोषणा केली असून, आता मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरनंतर आता मुंबईतून या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. CJPचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके यांनी २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सध्या राजकीय वाद सुरू आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि काही निर्णयांबाबत सविस्तर वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली आहे. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवला होता.

या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडूनही ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे. CJPने आता या मुद्द्यावर थेट आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.


ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन
CJPचे राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यानंतर पक्षाने आंदोलनाची घोषणा केली. यापूर्वी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विविध मुद्द्यांवर आंदोलन करण्यात आले होते. आता २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचे CJPने जाहीर केले आहे.
१३ कोटींहून अधिक नावे वगळल्याचा दावा
पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिजीत दीपके यांनी मतदारयादीतील बदलांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या दाव्यानुसार, देशभरात सुमारे १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत. त्यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
दरम्यान, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदारयाद्यांतून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळली गेली आहेत. ही प्रक्रिया आणि त्यातील बदलांवर निवडणूक आयोगाच्या आतूनही आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद चर्चेत
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासणी अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या काही निर्णयांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, SIR आणि मतदार डेटाबेसच्या केंद्रीकरणासह विविध मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.
या अहवालानंतर विरोधी पक्षांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने निर्णय सर्वसंमतीने झाल्याचे सांगत संबंधित दावे फेटाळले आहेत.
दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांचा उत्तर प्रदेश दौरा रद्द झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे; मात्र दौरा रद्द करण्यामागील कारण स्पष्ट झालेले नाही.