मुंढवा जमीन प्रकरण पुन्हा तापलं! पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही? हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल

पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. तब्बल 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असल्याचं सांगितल्या जाणाऱ्या या जमीन व्यवहारात खासदार पार्थ पवार यांच्या भूमिकेवरून आता मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना थेट सवाल केला आहे. पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आलं नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असून, पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल न करण्यामागचं कारण काय, असा प्रश्न न्यायालयाने तपास यंत्रणेला विचारला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.

4392 पानी अहवालात पार्थ पवारांवर थेट कारवाई नाही

मुंढवा जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तब्बल 4392 पानांचा अहवाल विधिमंडळासमोर सादर केला. अहवालात अनेक अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली असली, तरी पार्थ पवार यांच्यावर थेट कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

मात्र, भविष्यातील फौजदारी तपासात आणखी कोणाचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करता येईल, असं समितीने नमूद केलं आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या सवालानंतर तपासाची दिशा पुन्हा महत्त्वाची ठरणार आहे.

तहसीलदार, सहायक दुय्यम निबंधकांवर बडतर्फीची शिफारस

खारगे समितीने या प्रकरणासाठी सात बैठका घेतल्या, तर अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. सरकारी जमिनीचं नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदीखत नोंदवण्यात आल्याचं समितीच्या निष्कर्षातून समोर आलं.

नोंदणी प्रक्रियेत महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून चुका झाल्याचंही अहवालात नमूद आहे. उद्योग विभागाने आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्राऐवजी इरादापत्र जोडल्याचं आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता ते देण्यात आल्याचंही समितीने निदर्शनास आणलं. या प्रकरणाशी संबंधित तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

40 एकर जमीन नेमकी कुठे अडकली?

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे 40 एकर जमीन या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. 1819 मध्ये ही जमीन महार वतन म्हणून देण्यात आली होती. पुढे 1957 मध्ये ती सरकारकडे आली आणि 1962 मध्ये भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली. मात्र, या जमिनीपैकी केवळ तीन एकरांवर केंद्राचं कामकाज सुरू होतं.

2006 मध्ये वतनदारांकडून शीतल तेजवानी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. त्यानंतर ही जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्याचं प्रकरणात नमूद आहे. या जमिनीची बाजारातील किंमत सुमारे 1800 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात असताना, व्यवहार जवळपास 300 कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय सुमारे 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क माफीचा मुद्दाही वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

दरम्यान, दिग्विजय पाटील यांच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्याने तपास आणखी गंभीर झाला आहे. आता हायकोर्टानेच पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आलं नाही, असा सवाल केल्याने पोलिसांचं उत्तर आणि 28 सप्टेंबरची सुनावणी या प्रकरणात निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.