नगराध्यक्षांच्या हातातील ‘पॉवर’ गेली? नमुना ६४ वर सहीही नाही; सरकारच्या निर्णयाने नगरपालिकांच्या कारभारात मोठा बदल
मुंबई : नगरपरिषदांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नेमका अंतिम अधिकार कोणाचा, यावर सुरू असलेल्या चर्चेला आता राज्य सरकारने स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. नगराध्यक्षांना वित्तीय आणि कार्यकारी प्रशासनावर स्वतंत्र नियंत्रणाचा अधिकार नसल्याचं नगरविकास विभागाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे नगरपालिका कामांच्या देयकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्रमांक ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणं अनिवार्य राहणार नाही. या नमुन्यावर अंतिम स्वाक्षरी करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.
नेमका निर्णय काय?
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या विविध विकासकामांची तसेच इतर कामांची बिले अदा करण्यासाठी नमुना क्रमांक ६४ या अधिकृत लेखा प्रारूपाचा वापर केला जातो. संबंधित कामाचा तपशील, बिलाची रक्कम आणि आवश्यक आर्थिक माहिती त्यामध्ये नमूद केली जाते. यापूर्वी या प्रक्रियेत मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांचीही स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद होती. मात्र, सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार नगराध्यक्षांची सही आवश्यक नसल्याचं शासनाने स्पष्ट केलं आहे.
२०१३पासून सुरू होता अधिकारांचा पेच
या निर्णयामागे अनेक वर्षांची कायदेशीर पार्श्वभूमी आहे. २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या लेखा संहितेत नमुना क्रमांक ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०१५ रोजी लेखा संहितेत सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर या विषयावर बराच काळ संभ्रम कायम राहिला.
मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियमात करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणेमुळे परिस्थिती बदलली. नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित काही तरतुदीच वगळण्यात आल्या. त्यामुळे २०१५ची संबंधित अधिसूचना निष्प्रभ ठरत असल्याचं शासनाने स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे, २०१८च्या या सुधारणेला कोणत्याही न्यायालयीन प्रकरणात आव्हान नसल्याचंही शासनाने नमूद केलं आहे.
१६ जुलै २०२६च्या न्यायालयीन निर्णयानंतर चित्र स्पष्ट
या प्रकरणातील न्यायालयीन स्थितीलाही शासनाने महत्त्व दिलं आहे. १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्यानंतर पूर्वीचा न्यायालयीन संभ्रम दूर झाला. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगरविकास विभागाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला मार्गदर्शन करत सध्याची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली. त्यानुसार नगराध्यक्षांना स्वतंत्र वित्तीय नियंत्रणाचा अधिकार नसल्याने नमुना क्रमांक ६४ वर त्यांची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
बिलांची प्रक्रिया आता कशी होणार?
संबंधित विभागप्रमुखांकडून बिल तयार केलं जाईल. त्यानंतर आवश्यक लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पुढे नमुना क्रमांक ६४ वर मुख्याधिकारी अंतिम स्वाक्षरी करतील आणि त्यानंतर बिलाच्या देयकाची प्रक्रिया पुढे जाईल. राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये या संदर्भात एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला आहे.
हदगावच्या राजकारणातही या निर्णयाची चर्चा
या निर्णयाचा स्थानिक राजकारणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हदगाव नगरपरिषदेत काँग्रेसचे ५, शिवसेनेचे ७, शिंदे गटाचे ५ आणि भाजपचे ३ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदेत त्रिशंकू स्थिती आहे. त्यात नगराध्यक्षपदी शिंदे गटाच्या रोहिणी भास्कर वानखेडे आहेत. आपल्या पक्षातील नगरसेवकांसोबत त्यांचा सुसंवाद नसल्याची चर्चा असतानाच नगराध्यक्षांच्या वित्तीय अधिकारांबाबत शासनाने केलेला हा खुलासा हदगावच्या आगामी कारभारासाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, हा निर्णय नगराध्यक्षांची राजकीय भूमिका संपवणारा नसला तरी स्वतंत्र वित्तीय आणि कार्यकारी नियंत्रणाच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचा बदल घडवणारा आहे. आता नगरपालिका आर्थिक व्यवहारांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि अंतिम प्रशासकीय भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे.
