मनोज जरांगेंचा एल्गार; आमरण उपोषणाआधीच सरकारचा मोठा डाव, अखेर घेतली महत्त्वाची भूमिका

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. सरकारकडून सातत्याने मागण्यांची पूर्तता केली जात नसल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. ‘आता गाफील राहू नका, निर्णायक लढाईसाठी तयार राहा’, असं आवाहन त्यांनी मराठा समाजाला केलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांना अंतरवाली सराटीत दाखल होण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनेही सावध भूमिका घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारकडून सध्या ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली जात असून, सर्व मराठा मंत्र्यांना सरकारची बाजू समाजापर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांशी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील पुन्हा चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. सरकारकडून मराठा समाजातील कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची आकडेवारीही मांडण्यात आली आहे. 14 लाख 31 हजार 634 जणांपैकी 14 लाख 24 हजार 634 जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

‘58 लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र वाटप करा’

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपल्या प्रमुख मागण्या पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्या. शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

‘आम्ही सरकारला आमच्या मागण्या लेखी आणि तोंडी स्वरूपात दिल्या आहेत. सरकारने त्या लिहून घेतल्या आहेत. शिंदे समितीच्या 58 लाख नोंदींची कागदपत्रे आणि कार्यवाही आम्हाला यापूर्वी देण्यात आली आहे. आता या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचं वाटप करा,’ अशी मागणी जरांगे यांनी केली.

तलाठी आणि ग्रामसेवकांकडून अनेक नागरिकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासोबतच यापूर्वी प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना वैधता देण्यात यावी, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली.

मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी हैदराबाद गॅझेटची मागणी

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. या प्रमाणपत्रांना वैधता कशी दिली जाणार, याबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, असं ते म्हणाले.

याशिवाय सातारा संस्थान, औंध संस्थान आणि पुणे संस्थानच्या गॅझेटियरच्या आधारेही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

‘सरकारकडे आता पळवाट राहिलेली नाही’

आपल्याकडे सर्व आकडे आणि पुरावे आहेत. त्यामुळे सरकारला आता पळवाट काढता येणार नाही, असा दावा जरांगे पाटील यांनी केला. ‘अर्ज दिले नाहीत, हैदराबाद गॅझेटनुसार अर्ज केले नाहीत किंवा कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले नाहीत,’ अशी कारणं सरकारला आता देता येणार नाहीत, असं ते म्हणाले.

‘सरकारने एकदा शासन निर्णय द्यावा, त्यानंतर आम्ही घरी जाऊ. आम्ही उन्हात बसलो होतो, पण आता तसं होणार नाही. आता सगळं एका जागेवर बसून होणार आहे. आता सोक्षमोक्ष होणार,’ असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता काय भूमिका घेतं आणि मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.