जरांगे मुंबईकडे निघण्याआधी सरकारचा मोठा डाव! मराठा-कुणबी वंशावळ समित्यांना वर्षभराची मुदतवाढ; अपूर्ण प्रकरणांवर आता थेट कारवाई

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे असतानाच राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या वंशावळ जुळवणी समित्यांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित वंशावळ जुळवणीची कामे पूर्ण करण्यासाठी समित्यांना आता 30 जून 2027 पर्यंत वेळ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, अपूर्ण जुळवणीची प्रकरणे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

नेमका काय निर्णय झाला?

कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी जुन्या शासकीय नोंदींमध्ये आढळणाऱ्या कुणबी नोंदींची कुटुंबाच्या वंशावळीशी जुळवणी केली जाते. यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांचा आधीचा कार्यकाळ 30 जून 2026 रोजी संपला होता. मात्र अनेक ठिकाणी वंशावळ जुळवणीची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने सरकारने त्यांना नव्याने मुदत दिली आहे.

नवीन निर्णयानुसार समित्यांचा कार्यकाळ 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 असा राहणार आहे. म्हणजेच प्रलंबित प्रकरणे तपासण्यासाठी आणि वंशावळ जुळवणी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना आणखी वर्षभराचा कालावधी मिळाला आहे.

25 ऑगस्टला शासन निर्णय; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्देशांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 25 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय जारी केला. ज्या प्रकरणांमध्ये वंशावळ जुळवणीचे काम अद्याप बाकी आहे, ती प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याऐवजी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयाची वेळही महत्त्वाची मानली जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाच्या काही दिवस आधी सरकारने वंशावळ समित्यांना मुदतवाढ दिल्याने या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

58 लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

मनोज जरांगे पाटील यांनी 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सातारा, कोल्हापूर, दौंड आणि पुणे या भागांसाठीही कुणबी दाखल्यासंदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे वंशावळ जुळवणी समित्यांचे काम आणि जुन्या नोंदींची तपासणी हा आरक्षणाच्या लढ्यातील महत्त्वाचा भाग ठरत आहे.

हरिभाऊ राठोड यांचा वेगळा सल्ला

दरम्यान, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी उपवर्गीकरणाची मागणी करावी, असे मत मांडले आहे. त्यांच्या मते, या मार्गातून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर पर्यायी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो.

आता सरकारच्या या वर्षभराच्या मुदतवाढीमुळे प्रलंबित वंशावळ जुळवणीला किती वेग येतो, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळण्याची प्रक्रिया किती सुलभ होते आणि 29 ऑगस्टच्या आंदोलनावर या निर्णयाचा काय परिणाम होतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.