शिक्षकांसाठी मोठी गुड न्यूज! TETची अट कायमची हटणार? थलपती विजय सरकारने काय घेतला निर्णय ?

चेन्नई : TET परीक्षेच्या सक्तीमुळे चिंतेत असलेल्या शिक्षकांसाठी तमिळनाडूतून मोठी बातमी समोर आली आहे. 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करण्याच्या अटीतून पूर्ण आणि कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी करणारा ठराव तमिळनाडू विधानसभेने 25 ऑगस्ट रोजी मंजूर केला. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी विधानसभेत हा सरकारी प्रस्ताव मांडला. 2010 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार आणि आवश्यक पात्रता पूर्ण करून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी अनेक वर्षे अध्यापन केले आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुभव आणि सेवा लक्षात घेऊन त्यांना आता TETची अट लागू करू नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 मधील कलम 23 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडून (NCTE) यासंदर्भात स्पष्ट अधिकृत अधिसूचना किंवा परिपत्रक जारी करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, 15 ते 20 वर्षे सेवा केलेल्या तसेच निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना आता पात्रता परीक्षा देण्याची सक्ती करणे त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवर आणि उपजीविकेवर परिणाम करणारे ठरू शकते. त्यामुळे दीर्घ सेवा आणि अध्यापनाचा अनुभव लक्षात घेऊन TETमधून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पदोन्नती आणि इतर सेवासुविधांमध्येही या शिक्षकांना अडथळा येऊ नये, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

मात्र, या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचीही पार्श्वभूमी आहे. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाचा तमिळनाडूमधील सुमारे 3,28,701 सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

त्यानंतर 29 मे 2026 रोजी पुनर्विचार याचिकेवरील आदेशात कार्यरत शिक्षकांना 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत TET उत्तीर्ण करण्याची मुदत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता केंद्राकडे या नियमातून कायमस्वरूपी सूट मिळवून देण्यासाठी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

दरम्यान, डीएमकेचे व्हीप ई. व्ही. वेलू यांनी विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी केंद्र सरकारने यासाठी स्वतंत्र नवीन कायदा आणावा, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे विधानसभेचा ठराव मंजूर झाला असला तरी 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांची TETमधून प्रत्यक्ष कायमस्वरूपी सुटका होण्यासाठी केंद्राचा निर्णय, कायद्यातील बदल आणि पुढील अधिकृत प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.