“आरक्षण द्यायचं नसेल तर सांगून टाका!”; तीन मंत्र्यांसमोर जरांगे संतापले, बावनकुळेंवर दबावाचा आरोप
जालना : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. येत्या 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करण्याच्या निर्णयावर आपण ठाम असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. उपोषण टाळण्यासाठी सरकारच्या वतीने चर्चा करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभुराज देसाई, उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत पोहोचले होते. मात्र, या चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर सरकारला अनेक सवाल करत आक्रमक भूमिका घेतली.
जरांगे यांनी शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला. समितीने मोठ्या प्रमाणात नोंदी शोधल्या असतील, तर पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे काम का थांबवण्यात आले, असा सवाल त्यांनी केला. गेल्या वर्षी सरकारने काढलेला शासन निर्णय मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी होता की समाजाला केवळ आश्वासन देत ठेवण्यासाठी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मराठ्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्काचे आरक्षण कधी मिळणार, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, काही मराठ्यांना मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा रद्द करण्यात आल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संजय शिरसाट यांच्या हस्तक्षेपामुळे ही प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याचेही जरांगे यांनी बैठकीत सांगितले. या आरोपांबाबत संबंधित नेत्यांची स्वतंत्र भूमिका या वृत्तात समोर आलेली नाही.
याच मुद्द्यावर संताप व्यक्त करत जरांगे म्हणाले की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यायची नसतील तर सरकारने एकदाच स्पष्ट सांगावे. आरक्षण मिळणार नसेल तर मराठे दुसऱ्या राज्यात जाऊन हमाली करतील, अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. ओबीसी प्रमाणपत्रांचे काम सुरू असताना मराठ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे कामच का थांबवले जाते, असा सवालही त्यांनी केला. ओबीसींच्या धर्तीवर पात्र मराठ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे कामही सुरू ठेवावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
या चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या खंदारे नावाच्या विद्यार्थ्याच्या प्रमाणपत्राचे उदाहरण दिले. विद्यार्थ्याचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले असून त्याच्या बहिणीचे प्रमाणपत्र मात्र योग्य ठरवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. काही प्रमाणपत्रांवरील नोंदींच्या आधारे प्रशासनाकडून वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “गरिबांचं का वाटोळं केलं जातंय?” असा सवालही त्यांनी केला.
दरम्यान, 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा सुरू केली आहे. मात्र, चर्चेनंतरही जरांगे आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारने ठोस आणि स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे अंतरवाली सराटीतील 29 ऑगस्टच्या उपोषणाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले असून, सरकार या आंदोलनाला कशा पद्धतीने सामोरे जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
