पुण्यात ‘मुंढे पॅटर्न’चा धडाका! ‘चुल मटण’चा परवाना निलंबित, ₹१० लाखांचा माल जप्त; ७ जणांना बेड्या, २ आस्थापना सील

पुणे : अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेशी आणि स्वच्छतेशी तडजोड करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) पुणे विभागात जोरदार कारवाई केली आहे. अन्नसुरक्षा मोहिमेअंतर्गत १४ ते १७ ऑगस्टदरम्यान नगर रोड परिसरातील जुना खराडी जकात नाका, खांदवे नगर आणि लोहेगाव भागातील विविध आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत लाखो रुपयांचा प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त करण्यासह गुन्हे दाखल आणि अटक करण्यात आली आहे.
या मोहिमेतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो लोहेगावमधील ‘हॉटेल चुल मटण’वर झालेल्या कारवाईचा. तपासणीदरम्यान हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थांची सुरक्षितता आणि स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे पालन होत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर हॉटेलचा परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला. आवश्यक सुधारणा करून अन्नसुरक्षा निकष पूर्ण होईपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुणे विभागातील या विशेष मोहिमेत तब्बल १० लाख ७ हजार ४६० रुपयांचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. कारवाईदरम्यान तीन आस्थापनांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, संबंधित प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय दोन आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधित मालाच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेले एक वाहनही जप्त करण्यात आले.


नेमके कुठे झाले उल्लंघन?
तपासणीदरम्यान अन्नपदार्थांची सुरक्षितता, स्वच्छता आणि साठवणुकीशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, यासाठी निर्धारित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्यास परवाना निलंबनापासून गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतची कारवाई केली जात आहे.
मुंबईतही ‘अॅक्शन मोड’
दरम्यान, अन्नसुरक्षा विभागाची मोहीम मुंबईतही सुरू असून, तपासणीदरम्यान अन्नाची चुकीची साठवणूक, योग्य तापमान नियंत्रणाचा अभाव आणि अस्वच्छ परिस्थिती आढळल्याने सहा मोठ्या हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
पुणे आणि मुंबईतील कारवाईमुळे अन्न व्यवसायातील नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा संदेश या कारवाईतून मिळाला आहे. त्यामुळे आगामी काळातही नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांवर तपासणी आणि कठोर कारवाईचे सत्र सुरू राहण्याची शक्यता आहे.