मुलगा-सुनेला घरातून काढण्याचा अधिकार! वृद्ध पालकांच्या हक्कावर सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली : वृद्ध आई-वडिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पालकांच्या देखभालीसाठी आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाला त्यांच्या मालमत्तेतून मुलगा किंवा इतर व्यक्तींना बाहेर काढण्याचा आदेश देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. लखनौमधील रवीकांत गुप्ता यांच्या प्रकरणातून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. गुप्ता यांच्या ८१ वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहावे लागल्याचा आरोप होता. त्यानंतर त्यांनी आपल्या मुलाला स्वतःच्या मालकीच्या घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला.
एसडीएमने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुलाच्या बेदखलीचा आदेश दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये हा आदेश कायम ठेवत मुलगा आणि सुनेला घराचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने २००७ च्या कायद्यानुसार अधिकाऱ्यांना बेदखलीचा आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत हे आदेश रद्द केले होते.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि आधीचे बेदखलीचे आदेश पुन्हा लागू केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल व कल्याण कायद्याचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत देणे नसून वृद्ध व्यक्तींचे जीवन, मालमत्ता, सन्मान आणि सुरक्षितता यांचे संरक्षण करणे हा आहे.
न्यायालयाने कायद्यातील कलम ७ आणि ८ चा आधार घेत न्यायाधिकरणाला आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. तसेच कलम २७ अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर असलेल्या मर्यादेचाही उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी परिस्थितीनुसार घरातून बेदखल करण्याचा आदेश देणे हा न्यायाधिकरणाच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
“वाढत्या वयाचा अर्थ दुर्लक्ष, असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये,” असा महत्त्वाचा संदेशही न्यायालयाने दिला. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत, ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळणे ही समाजाची आणि कायद्याची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
या निर्णयामुळे मुलांकडून दुर्लक्ष किंवा त्रास सहन करणाऱ्या ज्येष्ठ पालकांच्या संरक्षणाला मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात परिस्थिती आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल-सुरक्षेची गरज लक्षात घेऊनच बेदखलीचा आदेश दिला जाईल.
