लोन घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! RBIच्या नव्या नियमामुळे मध्यमवर्गीयांना मिळणार मोठा दिलासा

मुंबई : जर तुम्ही गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा इतर कोणतेही फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेतले असेल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जाच्या व्याजदराशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावामुळे फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

RBIच्या प्रस्तावानुसार, बँका आणि इतर कर्जदात्यांना सध्याचा कर्ज बेंचमार्क बदलून नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक असेल. बेंचमार्क म्हणजे असा आधारदर, ज्याच्या आधारे बँका फ्लोटिंग-रेट कर्जावरील अंतिम व्याजदर निश्चित करतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ बेंचमार्क बदलला म्हणून ग्राहकाचा सध्याचा व्याजदर तत्काळ वाढवता येणार नाही. तसेच बेंचमार्क बदलण्यासाठी बँका ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत.

1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता

हा सध्या RBIचा प्रस्ताव असून अंतिम नियम अद्याप लागू झालेले नाहीत. केंद्रीय बँकेने ‘Reserve Bank of India Directions, 2026’ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास नवीन नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम फ्लोटिंग व्याजदराशी जोडलेल्या कर्जांवर होईल. अशा कर्जांचे व्याजदर वेळोवेळी बदलत असल्याने त्याचा थेट परिणाम EMI किंवा कर्जाची परतफेड पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीवर होऊ शकतो.

जुन्या कर्जांसाठीही बदलाचा प्रस्ताव

RBIने जुन्या कर्जांना नवीन व्याजदर प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एकवेळची प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. ही प्रक्रिया 1 एप्रिल 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, ग्राहकांची मंजुरी घेतल्याशिवाय बँकांना कर्जाचे बेंचमार्क बदलता येणार नाही.

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रस्तावात काही महत्त्वाच्या अटी ठेवण्यात आल्या आहेत:

बेंचमार्क बदलण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक असेल.
बेंचमार्क बदलल्यानंतर लगेचच ग्राहकाचा व्याजदर वाढवता येणार नाही.
बेंचमार्क बदलण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही.
नवीन प्रणाली लागू करताना ग्राहकावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.
EMI वर काय परिणाम होऊ शकतो?

फ्लोटिंग-रेट कर्जाचा अंतिम व्याजदर साधारणपणे बेंचमार्क आणि बँकेच्या स्प्रेडवर आधारित असतो. त्यामुळे बेंचमार्कमध्ये बदल झाल्यास कर्जाचा व्याजदरही बदलू शकतो. परिणामी, EMIची रक्कम किंवा कर्जाचा कालावधी वाढू किंवा कमी होऊ शकतो.

RBIच्या प्रस्तावानुसार, कर्ज घेताना बँकेने कर्ज कोणत्या बेंचमार्कशी जोडले आहे, व्याजदर किती कालावधीनंतर रीसेट होईल आणि रीसेटची तारीख काय असेल, याची स्पष्ट माहिती ग्राहकाला द्यावी लागेल. बहुतांश फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी हा रीसेट कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा प्रस्ताव आहे.

क्रेडिट रिस्क प्रीमियमबाबतही नियम

बेंचमार्क व्यतिरिक्त बँकेचा स्प्रेड हा देखील अंतिम कर्ज व्याजदर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. RBIने स्प्रेडमधील बदलांसाठीही नियम प्रस्तावित केले आहेत.

ग्राहकाच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल झाल्यास आणि बँकेने त्याबाबत सखोल जोखीम मूल्यांकन केले असल्यासच क्रेडिट रिस्क प्रीमियममध्ये बदल करता येईल, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास फ्लोटिंग-रेट कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना बेंचमार्क बदलाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.