“दिल्लीला ओबीसींचा एल्गार! रामलीला मैदानावर लाखोंचा महासागर उसळणार; जनगणनेतील ‘त्या’ एका कॉलमवरून केंद्राला थेट इशारा”
मुंबई : जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून ओबीसी समाजाने आता थेट दिल्लीकडे मोर्चा वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जनगणना फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने समाजात असंतोष वाढत असून, याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने डिसेंबरमध्ये राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भव्य आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात देशभरातील हजारो नव्हे तर लाखो ओबीसी बांधव सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी ही घोषणा करताना केंद्र सरकारवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. जातनिहाय जनगणना जाहीर करण्यात आली, मात्र ओबीसींची स्वतंत्र नोंद घेण्यासाठी आवश्यक असलेला स्वतंत्र कॉलमच फॉर्ममध्ये नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे समाजाच्या वास्तविक लोकसंख्येचा आणि सामाजिक स्थितीचा अचूक डेटा समोर येणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
तायवाडे यांच्या मते, गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाजाची स्वतंत्रपणे नोंद व्हावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्राने जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळल्याने समाजामध्ये नाराजीची भावना वाढली आहे. याच नाराजीचे रूपांतर आता राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलनात होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रामलीला मैदानावरील आंदोलनासाठी महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये संघटनात्मक तयारी सुरू झाली आहे. जिल्हानिहाय बैठका, जनजागृती मोहीम आणि कार्यकर्त्यांचे मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. या आंदोलनाचा उद्देश केवळ निषेध नोंदवणे नसून, केंद्र सरकारला ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यास भाग पाडणे हा असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
यावेळी तायवाडे यांनी मराठा समाजाच्या कथित लाखो नोंदी सापडल्याच्या दाव्यावरही भाष्य केले. अशा आकडेवारीची वस्तुस्थिती तपासली जाणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी जनगणना प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी केली. मात्र, आरक्षण आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांमुळे निर्माण झालेली चर्चा देशासाठी महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची अधिकृत आणि स्वतंत्र नोंद झाली तर आरक्षण, शिक्षण, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे हा केवळ एका कॉलमचा प्रश्न नसून सामाजिक न्याय आणि अधिकारांच्या लढ्याशी संबंधित विषय असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे.
डिसेंबरमध्ये दिल्लीत होणाऱ्या या शक्तिप्रदर्शनाकडे आता राज्यासह देशभरातील राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात नवा वाद आणि नवी समीकरणे निर्माण करणार का, याची उत्सुकता वाढली आहे.
