MahaDBT वर मोठा बदल! २९ नव्या योजना जोडल्या; आता एकाच पोर्टलवर १०५ योजनांचा लाभ, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मुंबई : सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर नव्याने २९ योजनांचे ऑनबोर्डिंग करण्यात आले असून, त्यामुळे या पोर्टलवरील उपलब्ध शासकीय योजनांची संख्या आता १०५ झाली आहे. नागरिकांना विविध वैयक्तिक योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने मिळावा, हा या विस्तारामागचा उद्देश आहे.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या अॅप्रिसिएशन आणि नवीन बॅचच्या कमेन्समेंट कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार, वरिष्ठ अधिकारी, आयआयटीचे प्राध्यापक, फेलोशिप समन्वयक आणि सीएम फेलोज उपस्थित होते.

फडणवीस यांनी सांगितले की, शासनाच्या उर्वरित योजनाही टप्प्याटप्प्याने एकाच डिजिटल व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती मिळवणे आणि त्यांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या योजना नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या माध्यमातून प्रशासनात नव्या पिढीचे विचार, नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञानाची जोड मिळत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. फेलोंनी फेलोशिपच्या अनुभवातून आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष परिवर्तन घडवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. स्टार्टअप धोरण, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, जिल्हास्तरीय वॉर रूम्स, विविध डॅशबोर्ड्स, जलयुक्त शिवाराचे जीआयएस मॅपिंग, ‘मागेल त्याला शेततळे’, ई-गव्हर्नन्स, तक्रार निवारण व्यवस्था, चॅटबॉट्स आणि महाराष्ट्र युनिक इन्फ्रा आयडी यांसारख्या उपक्रमांमध्ये सीएम फेलोंचे योगदान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अनुभवी अधिकाऱ्यांसोबत तरुणांचे नवे विचार प्रशासनासाठी उपयुक्त ठरतात. नवीन पिढीच्या आकांक्षा आणि कार्यपद्धती समजून घेतल्याशिवाय सर्वसमावेशक प्रशासन शक्य नसल्याने प्रशासनाने बदल स्वीकारून अधिक गतिमान होण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

फिल्डवर काम करण्याचा फेलोंना सल्ला

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी फेलोंनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधावा, त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात आणि प्रशासनातील आवश्यक सुलभीकरणाबाबत अर्थपूर्ण अभिप्राय द्यावा, असे आवाहन केले. यावेळी महाराष्ट्र शासन आणि आयआयटी मुंबई यांच्यात २०२६-२७ पासून सुरू होणाऱ्या ‘पोस्ट ग्रज्युएट सर्टिफिकेट प्रोग्रॅम इन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अँड पब्लिक पॉलिसी’ या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करारही करण्यात आला.