उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील सरकारी डॉक्टरांना दणका; रुग्णांना मोठा दिलासा
मुंबई : सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यापुढे सरकारी सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही. खासगी प्रॅक्टिसवरील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या धोरणाला दुजोरा दिला आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शासकीय वैद्यकीय अधिकारी पूर्णवेळ सरकारी सेवेसाठी नियुक्त असतात. त्यामुळे त्यांनी आपला वेळ, कौशल्य आणि सेवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठीच वापरणे अपेक्षित आहे. सरकारी सेवेत असताना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे हे नियम आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयाचे राज्याच्या आरोग्य विभागाने स्वागत केले असून, यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपस्थिती वाढण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
अनेकदा सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टर उपलब्ध नसल्याच्या किंवा मर्यादित वेळेसाठीच सेवा देत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. या निर्णयानंतर रुग्णांना अधिक दर्जेदार आणि वेळेवर उपचार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, समन्वय आणि युक्तिवादासाठी शासनाला सहकार्य केले.
