पुणे महापालिकेत ‘मिडनाईट ट्रान्सफर ऑपरेशन’; एका रात्रीत 407 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, नेमकं घडलं काय?


पुणे : पुणे महापालिकेत एका रात्रीत तब्बल 407 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. मध्यरात्री जारी झालेल्या या आदेशांमुळे कर्मचारी वर्गाला निर्णयाविरोधात तक्रार करण्याची किंवा वरिष्ठांकडे भूमिका मांडण्याची संधीच मिळाली नसल्याची चर्चा आहे. या निर्णयानंतर महापालिका प्रशासनाच्या बदली प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून कर्मचारी संघटनांमध्येही नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

या बदली प्रक्रियेत 295 कनिष्ठ लिपिक, 100 वरिष्ठ लिपिक आणि 12 उपअधीक्षकांचा समावेश आहे. सध्या महापालिकेतील मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी मतदार यादी पुनर्परीक्षण (एसआयआर) मोहिमेत गुंतले आहेत. त्यामुळे 8 ऑगस्टनंतर बदल्या होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याआधीच आदेश काढण्यात आल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे. एसआयआरच्या कामात व्यस्त असल्याने कर्मचाऱ्यांना बदलीविरोधात पाठपुरावा करण्यासाठीही वेळ मिळणार नसल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.

शासनाच्या नियमानुसार बदल्यांपूर्वी समुपदेशन फेरी घेऊन कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेणे अपेक्षित असते. मात्र यावेळी ही प्रक्रिया न राबवता थेट आदेश जारी करण्यात आल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

याशिवाय, तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, अनेक वर्षे एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याच विभागातच नियुक्ती मिळाल्याने निवडीचे निकष काय होते, याबाबतही चर्चा रंगली आहे.

या बदल्यांचा सर्वाधिक परिणाम महिला कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. अनेकांना शहराच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर नियुक्ती मिळाल्याने रोजचा प्रवास, वेळ आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा ताळमेळ राखणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांकडून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, प्रशासनाकडून या बदल्या नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या कारभारात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आता या बदल्यांवर कर्मचारी संघटना कोणती भूमिका घेतात आणि प्रशासन याबाबत स्पष्टीकरण देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!