‘पेपर लीक माफियांना मोठा झटका!’; लोकसभेत ‘एंटी पेपर लीक’ विधेयक मंजूर, परीक्षा गैरप्रकारांवर केंद्राचा कडक फास
नवी दिल्ली : देशभरातील स्पर्धा परीक्षा, सरकारी भरती आणि प्रवेश परीक्षांमध्ये वारंवार समोर येणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांवर कायमचा आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणण्यात आलेले ‘एंटी पेपर लीक विधेयक’ लोकसभेत मंजूर झाले असून, यामुळे पेपरफुटीच्या रॅकेटविरोधात कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने हे विधेयक संमत करण्यात आले.
लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सरकारची भूमिका मांडली. गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर लीकच्या घटना वाढल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले. अनेक परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या, तर काहींची फेरपरीक्षा घेण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पेपरफुटीचे संघटित रॅकेट मोडून काढणे हेच या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या मते, काही ठिकाणी लाखो रुपयांच्या व्यवहारातून प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच बाहेर पडत होत्या. त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते आणि संपूर्ण भरती प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होत होता. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती, टोळ्या आणि संबंधित नेटवर्कवर अधिक कठोर कारवाई करता येणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, विधेयकावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेत राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याचा आदेश कुणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांवरही आरोप केल्याने सभागृहात जोरदार गोंधळ झाला.
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याला सत्ताधारी पक्षाने तीव्र विरोध केला. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कोणताही ठोस पुरावा नसताना गृहमंत्र्यांवर आरोप करणे अयोग्य असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांनी सभागृहाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाल्यानंतरही सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आले.
गदारोळाच्या वातावरणात अखेर विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार असून, तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष या विधेयकाकडे लागले आहे. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे परीक्षांची विश्वासार्हता धोक्यात आली होती. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचा हा निर्णय परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि गैरप्रकारमुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे. आता राज्यसभेतील मंजुरीनंतर हा कायदा प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
