फक्त ₹2,500 मध्ये घरावर सोलर! राज्याच्या ‘स्मार्ट’ योजनेने वीजबिलाला कायमचा ब्रेक; अमरावतीत 2.13 लाख ग्राहक पात्र
पुणे : राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वीजबिलाच्या वाढत्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर (SMART)’ योजनेला अमरावती परिमंडळात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानामुळे पात्र लाभार्थ्यांना अवघ्या ₹2,500 मध्ये 1 किलोवॅट क्षमतेचा रूफटॉप सौर प्रकल्प उभारण्याची संधी उपलब्ध झाली असून, यामुळे हजारो कुटुंबांचे मासिक वीजबिल जवळपास शून्यावर आणण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महावितरणच्या माहितीनुसार, अमरावती परिमंडळातील 4 लाख 39 हजार 809 ग्राहक या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. त्यापैकी अमरावती जिल्ह्यातील 2 लाख 13 हजार 592 ग्राहक लाभासाठी पात्र आहेत. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये परिमंडळातील 19 हजार 43 लाभार्थ्यांना योजनेत सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये 2 हजार 88 बीपीएल तर 16 हजार 955 इतर पात्र घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरावर भारतीय बनावटीचे आयईसी (IEC) प्रमाणित सौर पॅनेल बसवण्यात येणार असून, त्यासोबत पाच वर्षांची मोफत देखभाल सुविधाही दिली जाणार आहे. महिन्याला 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे बीपीएल व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरगुती ग्राहक या योजनेसाठी पात्र आहेत.
साधारणपणे 1 किलोवॅट सौर प्रकल्पासाठी सुमारे ₹50 हजार खर्च येतो. त्यावर केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यधर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ₹30 हजारांचे अनुदान मिळते. राज्य शासनाकडून बीपीएल लाभार्थ्यांना ₹17,500 अतिरिक्त अनुदान दिले जात असल्याने त्यांना फक्त ₹2,500 भरावे लागतात. अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी ₹15 हजार अतिरिक्त अनुदान असल्यामुळे त्यांना ₹5 हजार, तर इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना ₹10 हजार भरून या योजनेचा लाभ घेता येतो.
योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे घरगुती गरजेपेक्षा जास्त तयार होणारी वीज महावितरणला विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे. आतापर्यंत अमरावती परिमंडळातील 8 हजार 82 नागरिकांनी अर्ज केला असून, त्यांच्या तांत्रिक सर्वेक्षणानंतर प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. ऊर्जा स्वावलंबन, हरित ऊर्जेला चालना आणि सर्वसामान्यांच्या वीजखर्चात मोठी बचत हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
