‘कर्जमाफीची यादी आली… पण प्रत्येक नावामागे एक अट! सरकारचा मोठा खुलासा; ‘या’ शेतकऱ्यांना लाभातून कायमचा डावललं जाणार?
मुंबई : राज्यातील बहुचर्चित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला अखेर प्रत्यक्ष सुरुवात झाली असून, पहिल्या लाभार्थी यादीचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी असली, तरी सरकारने स्पष्ट केलेल्या पात्रतेच्या निकषांमुळे सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना योजनेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरत आहे.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने या योजनेसाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, त्यांची कर्जखाती नियमित करणे आणि नव्या पीककर्जाचा मार्ग मोकळा करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीत ५५३ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यांना मिळून सुमारे २ कोटी ९९ लाख रुपयांहून अधिक कर्जमाफी मंजूर करण्यात आली आहे. ही केवळ सुरुवात असून, पुढील काही दिवसांत जिल्हानिहाय आणि बँकनिहाय याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची नावे संबंधित बँका, ग्रामपंचायती आणि अधिकृत शासकीय प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
मात्र, या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपात्रतेचा निकष. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लाभार्थ्यांऐवजी गरजू, अल्पभूधारक आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नियमित आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत समाविष्ट केली जाणार नाहीत.
याशिवाय, या योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. बँकांकडील कर्जाची माहिती, महसूल विभागाची नोंद, आधार संलग्न माहिती आणि इतर शासकीय डेटाच्या पडताळणीनंतर पात्रता निश्चित केली जात आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम थेट कर्ज खात्यात समायोजित केली जाणार आहे.
योजनेची घोषणा जूनअखेर अंमलात येणार होती. त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्याचाही उल्लेख झाला होता. मात्र, पात्रतेचे निकष, आयकर पडताळणी आणि तांत्रिक प्रक्रियेमुळे अंमलबजावणीला विलंब झाला. पावसाळी अधिवेशनात निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकारने पहिला टप्पा सुरू केला.
आता राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील याद्यांकडे लागले आहे. अनेक जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांची नावे अद्याप जाहीर झालेली नसल्याने पुढील टप्प्यांत मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत याद्यांवर आणि संबंधित बँकांकडून मिळणाऱ्या माहितीलाच महत्त्व द्यावे, असे आवाहन केले आहे.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी पात्रता निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
