दिल्लीत दोन दिवसांत दोन वेगळे संदेश! काल विद्यार्थ्यांसोबत, आज मोदींसमोर शरद पवार; भेटीमागचं खरं कारण अखेर स्पष्ट
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सलग दोन दिवसांतील हालचालींनी राजकीय चर्चांना नवे वळण दिले आहे. मंगळवारी जंतरमंतर येथे आंदोलक विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देणारे शरद पवार बुधवारी सकाळी संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दालनात पोहोचले. या अनपेक्षित भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क सुरू झाले. मात्र, या भेटीचा केंद्रबिंदू कोणताही राजकीय समझोता नसून शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सध्या नीट पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थी आंदोलन आणि दिल्लीतील तणावपूर्ण वातावरणामुळे केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत आहे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्याने विविध राजकीय शक्यता व्यक्त केल्या जाऊ लागल्या. विशेष म्हणजे, संसद भवनातील या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी शरद पवार यांचे स्वागत करत त्यांना आपल्या कक्षात नेल्याचे छायाचित्रही चर्चेचा विषय ठरले.
भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या मते, शरद पवार हे मंगळवारी जंतरमंतरवर जाऊन विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आले होते. आंदोलकांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचावे आणि संवादातून मार्ग निघावा, या उद्देशाने त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली असावी. या भेटीत कोणत्याही राजकीय युती किंवा सत्तासमीकरणावर चर्चा झाल्याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या भेटीदरम्यान शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सविस्तर निवेदनही दिले. या निवेदनात राज्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, प्रभावित कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत, चौकशी प्रक्रियेला गती आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सिंचन प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत थर्ड पार्टी ऑडिट करावे, रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत आणि त्यातील अनियमिततेवर कठोर नियंत्रण ठेवावे, अशीही मागणी करण्यात आली. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) केवळ जाहीर करण्यापुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा कायदेशीर अधिकार मिळावा, अशी भूमिकाही शरद पवार यांनी मांडली.
पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करून नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करावी, तसेच निकृष्ट व बनावट बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित करावा, अशा मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना या भेटीमुळे पुन्हा उधाण आले असले, तरी पक्षाने त्याचे स्पष्टपणे खंडन केले आहे. त्यामुळे ही भेट राजकीय समीकरणांपेक्षा शेतकरी, कृषी आणि विद्यार्थी प्रश्नांवर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी असल्याचे राष्ट्रवादीकडून सांगितले जात आहे.
विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही भेट आणि त्यातून मांडण्यात आलेले शेतकरी प्रश्न यामुळे आता केंद्र सरकार यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
