महिलांसाठी सरकारची ‘सुपरहिट’ घोषणा! 20 वरून थेट 40% अनुदान; पिंक ई-रिक्षा योजनेत मोठा बदल, जुन्या लाभार्थींनाही लाभ
मुंबई : राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि स्वयंरोजगाराला मोठी चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने पिंक ई-रिक्षा योजनेत ऐतिहासिक बदल केले आहेत. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, ई-रिक्षा खरेदीसाठी मिळणारे शासनाचे अनुदान 20 टक्क्यांवरून थेट 40 टक्के करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महिलांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, हजारो नवीन लाभार्थींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला आता अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नव्या धोरणानुसार ई-रिक्षाच्या एकूण किंमतीपैकी 40 टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. उर्वरित 60 टक्के रकमेपैकी किमान 10 टक्के लाभार्थीचे स्वभांडवल असेल, तर 50 टक्के रक्कम राष्ट्रीयकृत, सहकारी किंवा खासगी बँकांच्या कर्जातून अथवा पुरवठादार कंपनीच्या बिनव्याजी ‘Partial Deferred Payment Facility’ अंतर्गत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे महिलांना सुरुवातीला मोठी रक्कम उभी करण्याची गरज राहणार नाही.
सरकारने केवळ नवीन अर्जदारांनाच नाही तर याआधी पिंक ई-रिक्षा मिळालेल्या महिलांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. पूर्वी 20 टक्के अनुदानावर वाहन घेतलेल्या लाभार्थींनाही आता वाढीव 40 टक्के अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या कर्जफेडीचा भार कमी करण्यासाठी शासन अतिरिक्त मदत करणार आहे.
या योजनेचा विस्तारही करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला मर्यादित जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आलेली योजना आता इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू करता येणार आहे. लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे अधिकार महिला व बालविकास मंत्र्यांना देण्यात आले असून, त्यामुळे स्थानिक गरजेनुसार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार आहे.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महिला व बालविकास आयुक्त, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत थेट अनुदान वितरित केले जाणार आहे. याशिवाय, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्याचे अधिकारही संबंधित मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
महिला उद्योजकता, स्वावलंबन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. शासनाच्या या सुधारणांमुळे राज्यातील हजारो महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची नवी संधी मिळणार असून, पिंक ई-रिक्षा योजना अधिक व्यापक आणि परिणामकारक स्वरूपात राबविली जाणार आहे.
