‘जमिनींच्या बोगस नोंदींचं रॅकेट उघड?’ २,२३३ प्रकरणांच्या चौकशीनंतर महसूल खात्यात खळबळ; पुण्यात चार अधिकारी निलंबित
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील जमिनींच्या नोंदींमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेवर महसूल विभागाने मोठा दणका देत चार महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. हजारो जमीन नोंदींची तपासणी, विधान परिषदेत गाजलेला मुद्दा आणि विशेष चौकशी समितीच्या अहवालानंतर झालेल्या या कारवाईमुळे महसूल खात्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. शासनाने या प्रकरणाकडे अत्यंत गंभीरतेने पाहत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे.
संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात जिल्ह्यातील जमीन नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाल्याच्या तक्रारींमधून झाली. जमिनीचा प्रकार, क्षेत्रफळ, मालकी हक्क आणि महसूल अभिलेखांमध्ये नियमबाह्य बदल झाल्याचा आरोप करत अनेक अर्ज शासनाकडे दाखल झाले होते. त्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्तांनी प्राथमिक तपास करून अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली.
समितीने २,२३३ प्रकरणांची तपासणी केली असता अनेक ठिकाणी गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आणि नियमबाह्य बदल आढळले. यापैकी ३० हून अधिक प्रकरणे अतिगंभीर असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. या प्रकरणामुळे २५ मार्च २०२६ रोजी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात काही तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले.
त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या सविस्तर चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासकीय कर्तव्य बजावताना गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महसूल व वन विभागाच्या कक्ष अधिकारी श्रद्धा मगर यांनी १० जुलै २०२६ रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये इंदापूर तालुक्यातील बावड्याचे तत्कालीन मंडल अधिकारी व सध्या जुन्नर येथे कार्यरत मलाप्पा तम्मा ढाणे, मावळ तालुक्यातील कुरवंडे येथील तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व सध्या वराडे येथे कार्यरत सुजाता गोविंदराव रच्चेवार, खेड तालुक्यातील वाड्याचे तत्कालीन मंडल अधिकारी व सध्या सणसर येथे कार्यरत शरद गाडे, तसेच शिरगावच्या तत्कालीन तलाठी व सध्या टोकावडे येथे कार्यरत संगीता लांडे यांचा समावेश आहे.
या कारवाईनंतर महसूल विभागातील जमीन नोंदींच्या प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. चौकशी अद्याप सुरू असून संबंधित प्रकरणांतील इतर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही तपासली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, बोगस जमीन नोंदींच्या संपूर्ण साखळीचा छडा लावण्याच्या दिशेने महसूल विभागाने पावले वेगाने टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
