‘३५ किलो’चे सूत्र बदलणार? प्रति व्यक्ती धान्यवाटपाच्या नव्या आराखड्याने रेशन व्यवस्थेत मोठ्या बदलांची चाहूल
पुणे : केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत व्यापक बदल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले असून, रेशन वाटपाची विद्यमान कुटुंबाधारित पद्धत बदलून व्यक्तीनिहाय धान्य वितरणाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ चा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
सध्या अनेक राज्यांत एका पात्र कुटुंबाला निश्चित प्रमाणात धान्य दिले जाते. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीला दरमहा ७ किलो धान्य देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यसंख्येनुसार धान्याचे प्रमाण निश्चित होईल. केंद्राच्या मते, या बदलामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदान अधिक अचूकपणे पोहोचेल आणि ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, देशातील सुमारे ८१ कोटी नागरिकांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत धान्याचा लाभ मिळतो. नवीन प्रणाली लागू झाल्यास लहान कुटुंबांना सध्यापेक्षा जास्त धान्य मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र पाच किंवा त्याहून अधिक सदस्य असलेल्या कुटुंबांमध्ये धान्याच्या उपलब्धतेबाबत नव्याने गणित मांडावे लागेल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, लाभार्थ्यांची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी स्मार्ट रेशन कार्ड योजना वेगाने राबवली जात आहे. प्रत्येक कार्डवर स्वतंत्र क्यूआर कोड असणार असून ते आधारशी संलग्न केले जाणार आहे. यामुळे बोगस लाभार्थी ओळखणे, काळाबाजार रोखणे आणि पात्र नागरिकांनाच योजनेचा लाभ मिळवून देणे सुलभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मसुद्यावर आलेल्या सूचनांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याने, व्यक्तीनिहाय रेशन वाटपाची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होणार याकडे देशभरातील लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
