20 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला मिळणार 10 टीएमसी पाणी
नवी दिल्ली : नर्मदा प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या प्रलंबित पाणी हक्काचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळत होती, मात्र राज्याच्या वाट्याचे पाणी अद्याप मिळाले नव्हते. तब्बल 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे.
या 10 टीएमसी पाण्यापैकी 5 टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून, तर उर्वरित 5 टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उचलण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. पावसाळ्यात उकाई धरणात पुरेसे पाणी उपलब्ध असताना महाराष्ट्राला पाणी देण्यास गुजरातने सहमती दर्शवली आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना मोठा फायदा
उकाई धरणातून पाणी आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून विशेष आराखडा तयार करण्यात येणार असून, या निर्णयाचा उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीत महाराष्ट्राच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यावर असलेल्या देय रकमेपैकी आता केवळ 27 कोटी रुपये शिल्लक असून, उर्वरित देय रक्कम रद्द करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
दरम्यान, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील योजनांबाबतही केंद्र सरकारसोबत चर्चा झाली. कुसुम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक 51 टक्के निधी मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. तसेच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आवश्यक सुधारणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
