कल्याण जमीन व्यवहारात खळबळ: शिंदेसेनेच्या माजी नगरसेवकासह 7 जणांवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा
कल्याण : कल्याणमधील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात शिंदे सेनेचे माजी नगरसेवक तथा उपशहरप्रमुख सुनील वायले यांच्यासह एकूण 7 जणांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीसह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
खडकपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, उंबडे गावातील एका जमिनीच्या व्यवहारात मयत व्यक्तीची बनावट घोषणापत्रे तयार करून खोट्या सह्या करण्यात आल्या. तसेच मयत व्यक्ती जिवंत असल्याचे दाखवून संबंधित जमीन हस्तांतरण केल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीने केला आहे.
फिर्यादी प्रमोद विश्वनाथ गायकवाड यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 8 मार्च 2022 ते 18 जून 2026 या कालावधीत आरोपींनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांचा वापर करत संपूर्ण जमीन व्यवहारात फसवणूक केली. तसेच फिर्यादी हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याची माहिती असतानाही त्यांच्याशी अन्यायकारक वागणूक देण्यात आल्याचाही आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात निर्मला रविकांत वायले, अलका मनोहर वायले, सुनील राजाराम वायले, किसान नधू वायले, शिरीष ढवकी, सुनील मोहनदास हीरचंदानी आणि जिगी लालचंदानी यांच्यासह एकूण 7 जणांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि संगनमताने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, दस्तऐवज आणि पुराव्यांची सखोल छाननी केली जात आहे. प्रत्येक व्यवहाराची कायदेशीर पडताळणी करून नेमकी वस्तुस्थिती समोर आणण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती खडकपाडा पोलिसांनी दिली आहे.
दरम्यान, माजी नगरसेवक सुनील वायले यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. हे आरोप राजकीय आणि आर्थिक हेतूने करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी सांगितले की, संबंधित जागा जयंती भोईर यांच्याकडून कायदेशीररित्या खरेदी करण्यात आली आहे. गायकवाड कुटुंबीयांशी कोणताही व्यवहार झालेला नाही. सर्व कागदपत्रे कायदेशीर असून आम्ही न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणामुळे कल्याण परिसरातील जमीन व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पोलिस तपासानंतरच खरे सत्य समोर येणार आहे.
