‘पक्षनिधी द्या, अन्यथा राजीनामा!’ पार्थ पवारांच्या सूचनांमुळे राष्ट्रवादीत खळबळ; मंत्री-आमदारांना टार्गेट दिल्याचा दावा
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये पक्षनिधीवरून मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. खासदार पार्थ पवार यांनी पक्षातील मंत्री आणि आमदारांना निधी देण्याबाबत थेट सूचना दिल्या असून, त्या पूर्ण न केल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा लागू शकतो, असा इशारा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
मिळालेल्या विश्वसनीय सूत्रांनुसार, पक्षाच्या संघटनात्मक विस्तारासाठी आणि दैनंदिन कामकाजासाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने ही मागणी करण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी ठरावीक रक्कम पक्षनिधीसाठी द्यावी, तसेच आमदारांनी अजित पवार अर्थमंत्री असताना विकासकामांसाठी दिलेल्या निधीमधून ठरावीक हिस्सा पक्षाला द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे समजते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पार्थ पवार यांनी पक्षाच्या बैठकीदरम्यान स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. पक्षाच्या निर्देशांचे पालन न झाल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे पक्षातील आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, या घटनेनंतर पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विविध घडामोडी घडत असून पक्षांतर्गत नाराजीचे संकेत मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्ष बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पक्षावर होणाऱ्या टीकेबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून छगन भुजबळ आणि तटकरे यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, भुजबळ यांनी हा वाद नाकारत आपण फक्त मुद्देसूद चर्चा केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, टेंडर वाटपाच्या प्रकरणावरून पार्थ पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यातही मतभेद झाल्याचे समोर आले आहे. पार्थ पवार यांनी संबंधित विभागाबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात असताना, भुजबळ यांनी अशा प्रकारच्या बदलांवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
या सर्व घडामोडींवर पार्थ पवार यांनी मात्र प्रतिक्रिया देताना हे वृत्त फेटाळून लावले असून, अशा कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर राजकीय वर्तुळात चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे.
